हुश्य.. सत्तार तर नाहीत ना? औरंगाबादकरांचा सुस्कारा

हेही वाचा- नाशिकमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा भाजपासह शिवसेनेला धक्का

पालकमंत्री पदासाठी तीन कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये शर्यत

नव्या राजकीय घडामोडीनंतर संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार आणि अतुल सावे या तीन कॅबिनेट मंत्र्यापैकी औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद कोणाकडे याची उत्सुकता राजकीय वतुर्ळात अधिक होती. प्रशासकीय पातळीवरही नेता कोण, हा प्रश्न विचारला जात होताच. मंत्री पदाच्या यादीत शेवटच्या क्षणी जसे सत्तार यांचे नाव आले तसेच पालकमंत्री म्हणूनही येऊ शकेल, असा दावा केला जात होता.तत्पूर्वी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण संदीपान भुमरे यांच्या हस्ते करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. तेव्हा संदीपान भुमरे हेच पालकमंत्री असतील असा अंदाज बांधण्यात येत होता. मात्र, ‘ध्वजारोहरणास परवानगी देणे म्हणजे पालकमंत्री पद देणे नाही’, असे मंत्री सत्तार जाहीरपणे म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे औरंगाबादचे पालकमंत्री पद मिळावे ही मंत्री सत्तार यांची इच्छा लपून राहिलेली नव्हती.

हेही वाचा- आजी-माजी खासदारांचा कलगीतुरा अन् भाजपचे ‘मिशन शिरूर’

भुमरे यांच्यासमोर अनेक प्रकारचे आव्हान

जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्री सत्तार यांच्या सिल्लोड मतदारसंघाकडे जरा अधिकच मेहरनजर असल्याची कुजबूज प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात नेहमीच असते. त्यामुळे सत्तार पालकमंत्री झाले तर इतर मतदारसंघाकडे विकास निधी देताना दुर्लक्ष होईल, ही चर्चा संदीपान भुमरे यांच्या निवडीनंतर थांबणार आहे. भुमरे यांच्या निवडीनंतर शनिवारी त्यांच्या समर्थकांनी अगदी फटाके फाेडून आनंद साजरा केला. पण आता पालकमंत्री भुमरे यांच्यासमोर अनेक प्रकारचे आव्हान असू शकतील.

हेही वाचा- राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे

भुमरे हे टीकेच्या केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता

औरंगाबाद येथील विविध विकासकामांच्या मागण्या केंद्र व राज्य सरकार दरबारी रेटताना शहरी तोंडवळयाचा भुमरे यांना अभ्यास करावा लागेल. जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील नियोजनात मदत करण्यासाठी भाजपाच्या नेत्यांची भुमरे यांना मदत होऊ शकेल. पण माध्यमांसमोर फारसे न येणाऱ्या भुमरे हे टीकेच्या केंद्रस्थानी असू शकतील. अलिकडेच त्यांच्यावर ब्रम्हगव्हाण उपसासिंचन योजनेतील कोटयवधीचे जावायाला दिल्याचा आरोप झाला होता. आता जिल्ह्याचा कारभार ग्रामीण बाजाने होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून शहरी योजनांना गती देण्यासाठी ते समन्वयाने काम करतील, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात येत आहे.