अहिल्यानगर: ज्योतिषशास्त्रात शनी ग्रहाच्या साडेसातीचा फेरा प्रसिद्ध आहे. या साडेसातीने भल्याभल्यांना जेरीस आणले. राजकीय साडेसाती ही त्यातलीच एक वेगळी पायरी. ती शनिशिंगणापूरच्या शनैश्वर देवस्थान विश्वस्तांच्या नेतृत्वाने न चढल्याने विश्वस्त मंडळ गैरकारभाराच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आणि बरखास्त झाले. देवस्थानवर राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केला. आता नवीन अधिनियमानुसार हे देवस्थान सरकारच्या वर्चस्वाखाली आले आहे. लवकरच तेथे सरकार नियुक्त विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात येईल व राजकीय सोयीनुसार विश्वस्त नियुक्त होतील.
यापूर्वी राज्यातील इतर देवस्थान बरोबरच नगर जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध शिर्डीतील साईबाबा देवस्थानही सरकारने आपल्या अधिपत्याखाली आणले. राजकीय सोयीनुसार तेथे नियुक्त होऊ लागल्या. या नियमबाह्य नियुक्त्यांना वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यातून साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ रद्दबादलही ठरवले गेले. आता या देवस्थानचा कारभार उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली गेला आहे.
शनैश्वर देवस्थान शिर्डीप्रमाणेच जगप्रसिद्ध आहे. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूर या दोन्ही देवस्थानच्या महतीवर चित्रपट निर्मिती झाल्यानंतर त्यांची कीर्ती जगात पसरली. साईबाबा देवस्थान आता भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत देवस्थान झाले. देवस्थानच्या अध्यक्षपदाला राजकीय वजनही प्राप्त झाले. त्या तुलनेत शनिशिंगणापूरचे देवस्थानला श्रीमंतीची झळाळी तितकीशी प्राप्त झाली नसलीतरी देवस्थानला उत्पन्न चांगले मिळते. शनीअमावस्येला तर भाविकांची संख्या काही लाखांवर पोहोचते.
विधिमंडळाच्या जुलैमध्ये झालेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिशिंगणापूर देवस्थान विश्वस्तांच्या गैरकारभाराची आणि मोबाईल ॲप घोटाळ्याची माहिती देत चौकशी व गुन्हे दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले. या चौकशीत व गुन्ह्याच्या तपासात काय निष्पन्न झाले, हे जाहीर होण्यापूर्वी शनिशिंगणापूर देवस्थानवर प्रशासक नियुक्त झाला.
देवस्थानच्या चौकशीची घोषणा यापूर्वीही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागील कालावधीत केली होती. परंतु प्रत्यक्षात झालीच नाही आणि आता प्रत्यक्ष कारवाई झाली. याची कारणे राजकीय परिस्थितीत दडलेली दिसतात. शनिशिंगणापूर देवस्थान हे नेवासा तालुक्यातील. या मतदारसंघावर सहकारातील दिग्गज नेते यशवंतराव गडाख व त्यांचे चिरंजीव माजीमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दीर्घकाळ वर्चस्व ठेवले. पूर्वी या देवस्थानवर स्थानिक गावातील विश्वस्त मंडळ होते. नंतर ते धर्मदाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आले. तेव्हापासून विश्वस्त मंडळ गडाख यांच्या वर्चस्वाखाली असल्याचे मानले जाते. गडाख पिता-पुत्र त्यावेळी सत्ताधारी होते.
राज्यातील देवस्थाने सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सन २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवीन अधिनियम लागू केले. मात्र सत्ताबदल झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले व अपक्ष म्हणून निवडून आलेले शंकरराव गडाख ठाकरे गटात गेले आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री झाले. शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळ जुन्याच नियमांनुसार कायम ठेवले. गडाख यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कायम राहिले.
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शंकरराव गडाख भाजप की शिवसेनेच्या शिंदे गटात जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. याच काळात त्यांच्या अधिपत्याखालील संस्थांच्या चौकशा सुरू झाल्या. त्यामुळे ही चर्चा सुरू झाली होती. मात्र ते उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर कायम राहिले. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आणि विश्वस्त मंडळावर बरखास्तीची कारवाई झाली.
