गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रात महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आले. त्यानंतर त्यांच्याकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जात आहे. राज्यावर वाढत्या कर्जाचा भार असताना या योजनेच्या व्यवहार्यतेबाबत मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ही योजना पुन्हा एकदा राजकीय वादाचं मूळ ठरत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यावेळी वाद सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांमध्येच आहे. सामाजिक न्यायमंत्री व शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर या योजनेवरून टीका केली. अजित पवार यांच्या अखत्यारीत राज्याचा वित्त विभाग आहे. या विभागांतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचा निधी लाडकी बहीण या योजनेसाठी वळवल्यावरून शिरसाट यांनी पवार यांच्यावर निशाणा साधला. “सामाजिक न्याय विभागातून सुमारे ४०० कोटी रुपये वळवण्यात आल्याबाबत मला काहीच माहीत नव्हते. मला माध्यमांकडून ही माहिती मिळाली. जर सामाजिक न्याय विभागाची गरज नसेल, तर तो बंद करता येईल”, असे संजय शिरसाट यावेळी म्हणाले. शिरसाट यांच्या टीकेचे समर्थन करताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर शिवसेनेतील आणखी एका नेत्याने सांगितले, “२०२२-२४ मध्ये शिवसेनेला आदराने वागवले गेले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र महायुतीमध्ये शिवसेनेला दुय्यम स्थान दिले जात आहे. भाजपा हा मोठा भाऊ आहे आणि तो सेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे स्पष्ट आहे. हे खूप दुर्दैवी आहे.”
पवारांच्या अर्थ खात्याच्या कारभाराबाबत शिवसेनेच्या नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. महाविकास आघाडीत असतानाही सेनेच्या अनेक मंत्री आणि आमदारांनी मंत्रिमंडळ, तसेच पक्षाच्या बैठकीत वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. अजित पवार त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना जास्त निधी देत असल्याचा आरोप सेनेच्या नेत्यांनी केला आहे. मात्र, पवार आणि राष्ट्रवादीने हे आरोप फेटाळले आहेत. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यावर बंडखोर आमदारांनी पवारांच्या अर्थ खात्यातील अस्वस्थता हे त्यांच्या पक्षांतराचे समर्थन करण्यासाठीचे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले होते. पवार आता पुन्हा एकदा त्यांच्या बाजूने असले तरी सेनेच्या नेत्यांमध्ये ही चिंता कायम आहे. १० मार्चला उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असलेले नगरविकास, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृहनिर्माण या विभागांना इतर विभागांच्या तुलनेत निधीचे कमी वाटप करण्यात आल्याचेही सेनेच्या मंत्र्यांनी म्हटले. तेव्हासुद्धा पवार यांनी हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते.
अजित पवारांची सेनेवर टीका
शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे सांगत तक्रार करणे हा पक्ष आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा दुसरा स्वभावच आहे, अशी टीका अजित पवारांनी केली. “आपण जर घटनाक्रम पाहिला, तर एकनाथ शिंदे यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच राग व्यक्त केला आहे. स्वत:साठी आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या खातेवाटपासाठी अगदी शेवटपर्यंत भाजपाला ताटकळत ठेवले. त्यांचे मंत्रीसुद्धा आता तसेच वागत आहेत”, असे पवार म्हणाले. रविवारी प्रदेश भाजपाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मतभेदांवर सूचक वक्तव्य केले. “मी संजय शिरसाट यांच्याशी बोलेन आणि काही समस्या असल्यास मुख्यमंत्री त्या सोडवतील”, असे बावनकुळे म्हणाले.
निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेचं आव्हान
पवार यांनी निधी वळविण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतल्याचे वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “अजित पवार हे एक सक्षम नेतृत्व आहे. त्यांना वित्त विभागातील बारकावे चांगलेच समजतात. त्यांनी हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. त्यांना राजकारण आणि लोकांमध्ये संतुलन राखावे लागते. सरकार कोणाचेही असो; अडचणी कायम अर्थमंत्र्यांना येतात. कारण- त्यांना कठोर निर्णयही घ्यावे लागतात”, असे ते अधिकारी म्हणाले.
राज्याच्या २८८ पैकी २३७ आमदारांसह महायुतीचे विधानसभेत वर्चस्व असले तरी लाडकी बहीण व शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज यांसारख्या कल्याणकारी योजनांना वित्तपुरवठा केल्याने आधीच राज्याच्या तिजोरीवर भार पडला आहे. राज्याच्या कर्जाचा साठा- खर्च, वित्तीय तूट व विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या सर्व कर्जांसह, तसेच राज्य सरकारची एकूण थकबाकी, देणी ११ टक्क्यांनी वाढून सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या १८.८७ म्हणजेच ९.३२ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. निवडणुकीपूर्वी युतीने दिलेली आर्थिक आश्वासनं पूर्ण करणं हे कठीण काम आहे हे अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कबूल केले होते. त्यांनी असेही सांगितले की, सरकारने कर्ज आणि ग्रॉस स्टेट इन्कम (जीएसआय) यातलं प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत राहील याची खात्री करावी लागेल.” सध्या हे प्रमाण मर्यादेच्या आत असून २०२५-२६ पर्यंत हे प्रमाण १८.८७ पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित होणं अद्याप थांबलेले नाही. महायुतीला या योजनेने सर्वाधिक मताधिक्य मिळवून दिले होते. त्यांच्या विजयात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका होती. सत्तेत आल्यानंतर एका महिन्यातच या योजनेंतर्गत १५०० रुपयांऐवजी २,१०० रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. त्यामध्ये विलंब झाल्यामुळे आणि नियमांचे पालन न करण्याच्या तक्रारींमुळे या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
फेब्रुवारीत लाभार्थींची यादी तपासल्यावर सरकारकडून पाच लाख लाभार्थींना आपात्र घोषित करण्यात आले. त्यामध्ये ज्यांना इतर योजनांचा लाभ मिळतो किंवा पात्रता निकष पूर्ण होत नाही अशा लाभार्थींचाही समावेश होता. त्यानंतर ही योजना बंद केली जाऊ शकते, अशीही अफवा पसरली होती. मात्र, अजित पवारांनी हे वृत्त फेटाळून लावले. काही दिवसांपूर्वी अद्याप या योजनेतील पैशांची वाट पाहत असल्याची तक्रार काही महिलांनी केली होती. त्यावर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “निधीवाटप योग्य दिशेने सुरू आहे आणि एक पथक बँक तपशील, कागदपत्रे किंवा आधार लिकिंगशी संबंधित समस्या सोडवत आहे. आम्ही खात्री देतो की, या योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाला त्यांचे पैसे मिळतील.”
शिरसाट यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर शिवसेना (उबाठा) नेते व राज्यसभा खासदार संजय राऊत म्हणाले, “अजित पवार यांच्याशी आमचे राजकीय मतभेद असू शकतात; पण ते एक उत्तम अर्थमंत्री आहेत यात शंका नाही. त्यांना त्यांचा विषय व्यवस्थित माहीत आहे. मतं मिळविण्यासाठी त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे आश्वासन दिले; मग ते पैसे देताना ते तक्रार का करीत आहेत? ते स्वत:च्या खिशातून पैसे देत आहेत का? संबंधित विभागाकडूनच निधी वापरावा लागेल.” त्यावर अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिंदेंवर टीका केली. “शिंदे हे कसले वाघ आहेत? ते त्यांच्या मंत्र्यांसाठी उभे राहू शकत नाही का? असे दानवे यांनी म्हटले आहे. एकंदर राज्य सरकारमध्ये लाडकी बहीण या योजनेवरून चांगलाच सावळागोंधळ सुरू असल्याचे दिसत असताना या योजनेचे पैसे नक्की लाभार्थींना मिळत राहतील का याबाबत काहीशी शंका आहे. त्याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाचा निधी या योजनेसाठी वळवल्यावर त्या विभागातील कल्याणकारी योजना उघड्यावर पडणार की काय, असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
