सध्या कॉंग्रेस पक्षाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासोबतच पक्षांतर्गत वाद कॉंग्रेस पक्ष श्रेष्ठींची डोकेदुखी वाढवत आहेत. पक्षातील जुने आणि नवीन नेते यांच्यातील वाद अनेकवेळा चव्हाट्यावर आले आहेत. अश्यावेळी सध्याच्या राजकीय वातवरणात पक्षाला मजबूत करायचं असेल तर जुने आणि नवीन हा समतोल राखण गरजेचं असल्याचं कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या लक्षात आलं आहं. त्यामुळेच कॉंग्रेसच्या उदयपूर येथील चिंतन शिबिरात यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॉंग्रेसने याबाबत एक पक्षांतर्गत समतोल कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यानुसार पक्षातील तरुण नेत्यांना कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी आणि इतर संघटनात्मक स्तरावर ५० % प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे. तसंच सध्या कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीमधून काढुन टाकलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांची एक सल्लागार समिती बनवण्यात येणार आहे. दिग्गज आणि तरुण नेते या दोघांनाही खुष ठेवण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी या निर्णय घेतल्याच बोललं जात आहे.
उदयपूर अधिवेशनात स्विकारण्यात आलेल्या सुचनांमध्ये तरुणांना ५० % प्रतिनिधीत्व देण्याच्या सुचनेचा समावेश आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणकांमधील उमेदवारांची निवड याच नियमानुसार होणार आहे .यामध्ये नेत्यांच्या लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा आणि विधान परिषदेमधील निवृतीच्या वयाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीने एका सल्लागार गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सल्लागार गटाच्या पक्षासमोरील राजकीय समस्या आणि आव्हाने यांच्यावर चर्चा करण्यासाठी नियमित बैठका होणार असल्याचं गांधी यांनी स्पष्ट केलं आहे. सल्लागार गट स्थापन केला असला तरी या गटाचे अधिकार मर्यादीत ठेवण्यात आले आहेत. सल्लागार गटाला सामुहीक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल मात्र या गटातील सदस्यांच्या अनुभवाचा उपयोग संघटनेला करून घेता येईल.
या नवीन नियामानुसार पक्षात समतोल राखण्याची कसरत करावी लागणार आहे. ५० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नेत्यांसाठी कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी आणि इतर संघटनात्मक स्तरावर ५० % टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयामुळे पक्षातील काही नेत्यांना पायउतार व्हावं लागणार आहे. त्यामुळे पक्षात नाराजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पक्षामध्ये तरुण नेते आक्रमकतेनं पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाला तरुण लूक देण्याच्या प्रक्रियेत जुने नेते दुखावले जाणार नाहीत याची खबरदारी पक्ष नेतृत्वाला घ्यावी लागणार आहे.
सल्लागार गटाला सामूहिक निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. तसंच या गटाची तरतूद पक्षाच्या मुळ घटनेत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा गट कधीही बरखास्त केला जाऊ शकतो असं कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून ठामपणे सांगण्यात आले आहे. पक्षाच्या सुधारणा उपायांपैकी एक उपाय म्हणुन या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा गट म्हणजे कॉंग्रेस पक्षातील नाराज गटाला शह देण्यासाठीच बनवला असल्याचं बोलले जात आहे.
