राजकारणात हरवली विदर्भाची ‘कवच कुंडले’…

तीन वर्षापासून हा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत शब्द टाकला असता तर… कदाचित.. हा प्रश्न निकाली लागला असताअशी चर्चा आता वैदर्भीयांमध्ये सुरू झाली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना विदर्भ विकास मंडळासह इतरही मागास भागातील विकास मंडळांची मुदत संपली होती, तत्कालीन राज्यपालांनी राज्य सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी दिलेल्या सदस्यांच्या नावाची यादी रोखून धरली. त्यामुळे त्याला प्रतिशह म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नव्हता. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या मुद्यावर रान पेटवले होते.

राज्यातील मागासभागासाठी स्थापन केलेली विकास मंडळे ही त्या भागाच्या विकासाची ‘कवच कुंडले’ आहेत, ती काढून घेऊ नये, असे करणे हा विदर्भ द्रोह ठरेल, अशी टीका भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सरकारवर केली होती. दोन वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपने पाडले, २०२२ मध्ये शिंदे सरकारने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला.

आता त्याला तीन वर्षाहून अधिक काळ झाला. डबल इंजिन सरकार असूनही प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. तेथेही भाजपचेच सरकार आहे, पण केंद्राने अद्याप या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही, मंडळांना ‘ कवच कुंडलांची’ उपमा देणारी भाजपही या मुद्यावर गप्प आहे, कदाचित ती त्यांना ती मातीमोल वाटू लागली असावी.

ज्यांच्यावर मंडळाची मुदतवाढ रोखली, असा आरोप भाजप नेते करीत होते, त्या अजित पवार यांना त्यांनी सत्तेत सहभागी करून घेतले आहे.. त्यामुळे ही मंडळे सध्या मृतावस्थेत आहे, विदर्भातील भाजपचा एकही नेता यावर काही बोलायला तयार नाही, हे विशेष.

मंडळांचा मुद्दा आताच का ?

२५ सप्टेबर २०२५ ला नियोजन विभागाने मृतावस्थेत असलेल्या विकास मंडळातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. त्यात केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाचाही उल्लेख आहे. त्यानंतर . ज्या केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे, तेथील दोन शक्तीशाली नेत्यांना (पंतप्रधान आणि गृहमंत्री) राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्यक्षात भेटले. त्यामुळे हा मुद्या ऐरणीवर आला.

मोदी-शहा भेटीत इतर मुद्यांसोबतच मुख्यमंत्र्यांनी मंडळाना पुनर्जीवित करण्याबाबत विनंती केली का ? अस प्रश्न उपस्थित होतो. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विनंती आजवर केंद्र सरकारने फेटाळून लावली नाही, ते स्वत: वैदर्भीय आहेत, विरोधी पक्षात असताना विकास मंडळे कशी आवश्यक आहेत हे ते त्यांच्या भाषणात हिवाळी अधिवेशनात मुद्देसूदपणे पटवून द्यायचे, त्यामुळेच त्यांनी विनंती केली असती तर कदाचित मंडळे पुन्हा कार्यरत झाली असती. समन्यायी निधी वाटपात मंडळाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, हे येथे उल्लेखनीय.