नागपूर : अडिच वर्षात दोन वेळा वाळू धोरण तयार करूनही स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यात सरकारला सपशेलअपयश आले आहे. वाळू तस्करीही कमी झाली नाही, त्यामुळे लोकांना चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे, या मुद्यावरून सत्तादारी भाजपच्या दोन आमदारांमध्ये सरकारी बैठकीत घडलेले वाकयुद्ध सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
अनेक वर्ष सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात वाळूचा मुद्दा जेवढा गाजला नाही, तेवढा तो मागील सात वर्षात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या राजवटीत गाजतो आहे. वाळू तस्करांच्या मुसक्या बांधू म्हणणारे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्याच आशीर्वादाने प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू तस्करी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कधी नव्हे ते अडिच वर्षात दोन वेळा वाळू धोरण बदलण्यात आले. तरीही तस्करीवर यतकिंचितही फरक पडला नाही. त्यावरून वादही उफाळून आले. विधानसभेत मुद्दा गाजला.आता या वादाचे लोण थेट महसूल मंत्र्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत येऊन पोहचले आहेत.
नागपुरात दोनच दिवसापूर्वी झालेल्या खनिज निधीबाबतच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांच्याच उपस्थितीत भाजपच्याच दोन आमदारांमध्ये वाकयुद्ध रंगले. अखेर पालकमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून त्यावर तोडगा काढावा लागला. मुद्या होता नागपूर जिल्ह्यातील वाळू डेपोवरून वाळू विक्री सुरू करण्याचा. सध्या ती बंद असल्याने नागपूर शहरात शेजारच्या भंडारा जिल्ह्यातून वाळू आणली जाते. ती महागडी आहे.
विशेष म्हणजे ती अवैध मार्गाने नागपुरात येते. त्यावर आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यातील वाळू घाटावरून डेपोतून विक्री सुरू करावी, अशी मागणी एका आमदाराने केली. ते ऐवढ्यावरच थांबले असते तर ठीक. पण त्यांनी वाळूची अवैध वाहतूक कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे याची चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर भाजपच्याच दुसऱ्या एका आमदाराने आक्षेप घेतला.
विद्यमान महसूल मंत्र्यानी पूर्वीची वाळू डेपो पद्धत बंद करून पुन्हा लिलाव पद्धत सुरू केली आहे. वाळू घाटांचा लिलाव ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे त्याला विलंब होतो. यातून वाळू टंचाई निर्माण केली जाते व तस्करांचे फावते. भाजपने याला विरोध करण्यासाठीच डेपो पद्धत तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आणली होती. सरकारच्याच माध्यमातून वाळू विक्री करण्याचे धोरण नीट राबवण्यात आले नाही. त्यामुळे ते फसले.नंतर वाळू विक्रीचे काम सरकारचे नाही म्हणत नवीन धोरण आणले मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही सुरू झाली नाही. त्यामुळे वाळू टंचाई निर्माण झाली.दोन आमदारांमधील वादाचे मुळ हेच आहे.
वादानंतर पालकमंत्र्यांनी बैठकीतच नवीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले. नागपूरमध्ये भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे वाळूची चोरटी वाहतूक केली जाते. महसूल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून होणाराहा कोट्यवधीचा व्यवहार राजरोसपणे सुरू आहे. पूर्वी तो नागपूर जिल्ह्यातही सुरू होता, गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामागे त्यांचा हेतू वाळू तस्करांना वेसन घालण्याचा होता, परंतु त्यालाही एका विशिष्ट पक्षाच्या विरोधाची राजकीय किनार होती.
अशीच कारवाई भंडाऱ्यातून येणाऱ्या वाळूवरही केली तर वाळूच्या वाढत्या किंमती कमी होतील व भाजप आमदाराला याबाबत बोलायची वेळ येणार नाही. दरम्यान खनिज निधीच्या बैठकीत सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांमध्ये उडालेल्या कलगीतुऱ्याची सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही आमदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू मानले जातात.
