जरांगे पाटलांच्या मागणीवर राज्य सरकारकडे तोडगा आहे का? मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका काय?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजपाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर शुक्रवारपासून आमरण उपोषण सुरू केलेल्या जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी या समितीकडे आहे. ऑगस्ट २०२३ पासून जरांगे पाटील यांनी अनेकदा आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणे केली आहेत. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले असले तरी या मंत्रिमंडळ उपसमितीला काहीतरी पर्याय शोधून या प्रकरणी तोडगा काढावा लागणार आहे. एकूण परिस्थिती काय? फडणवीस सरकारकडे पर्याय काय? जाणून घेऊयात.

मागण्यांवर राज्य सरकार तोडगा काढणार?

• सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जरांगे पाटील यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अंतिम निर्णय घेऊन या वादावर तोडगा काढतील.
• काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांचा समावेश असलेल्या विरोधी महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
• त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी महायुती सरकारवर टीकाही केली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील एका उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, “पुराव्यावर आधारित मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी स्वीकारण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. दुसरे म्हणजे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना (नातेवाइकांना) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरही विचार केला जाईल.” सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ उपसमिती मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याची शक्यताही तपासू शकते. याचा अर्थ सरकार मराठा आरक्षणाला ओबीसी कोट्यात सामावून घेऊ शकत नसले तरी संबंधित लाभार्थी योजनांचा विचार मराठा समाजासाठीही दिला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका काय?

मराठा क्रांती मोर्चातील (एमकेएम) एका गटाने फडणवीस सरकारकडे या संपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदा संमत करावा, अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढा देणारे विनोद पाटील म्हणाले, “जानेवारी २०२४ मध्ये महायुती सरकारने मराठा आणि त्यांचे सगेसोयरे यांच्यासाठी कुणबी (ओबीसी) जातीच्या प्रमाणपत्रावर एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती; परंतु ती लागू केली नाही.” यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आम्ही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) कायदा, २०२४ अंतर्गत मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणाला (न्यायालयाने) स्थगिती दिलेली नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणाची मागणी शक्य नाही. कारण- यामुळे ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील. ओबीसी कोट्यात ३५० समुदाय आहेत.” मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आम्हाला अशी परिस्थिती नको आहे, जिथे समुदाय एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतील. हे महाराष्ट्रासाठी हानिकारक असेल.”

मराठा समाजात ज्यांच्या नोंदी सापडतात, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही (नातेवाइकांना) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अर्थ अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा आणि त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमधील एकाच जातीतील सर्व नातेवाईक, असा होतो. तत्कालीन शिंदे सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये घेतलेला निर्णय एक मोठे यश मानले जात होते. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी नवी मुंबईतील आंदोलन मागे घेतले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोरमराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण देण्याची शपथ घेतली होती. मी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यावर माझा विश्वास आहे,” असे म्हटले होते. मसुदा अधिसूचना लागू झाली नसली तरी महायुती सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग विधेयक, २०२४ राज्य विधानसभेत आणि परिषदेत मंजूर केले. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळाले. हा कायदा महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित होता. त्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे घोषित करण्यात आले होते.

मात्र, तेव्हापासून या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले गेले आहे. जरांगे पाटील या कायद्यावर टीका करीत आहेत आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीवर ठाम आहेत. तसेच, सप्टेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मराठा समाजाला कुणबी ओबीसी म्हणून निश्चित करण्यासाठी त्यांना एक कार्यपद्धती तयार करण्याची आणि ओबीसी कोट्याचा लाभ घेण्यासाठी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी त्या समितीवर सोपवण्यात आली होती.

सरकारपुढील आव्हान काय?

विखे-पाटील म्हणाले, “मंत्रिमंडळ उपसमितीने गेल्या आठवड्यात ‘सगेसोयरे’ला आरक्षणांतर्गत समाविष्ट करण्यावर, तसेच मराठ्यांसाठी कुणबी प्रमाणपत्रांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आढावा बैठक घेतली.” उपसमितीचा भाग असलेले एक ज्येष्ठ भाजपा मंत्री म्हणाले, “जरांगे पाटील यांनी व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. जरी आम्ही त्यांची ओबीसी कोट्यांतर्गत मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली तरी त्याला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल.” ते पुढे म्हणाले की, सरकारने जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या फेटाळल्या नाहीत, तर काही मागण्या संविधानिक चौकटीत मान्य करण्यात येतील, असे म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या विधी विभागातील सूत्रांनी सांगितले, “पुरावा नसताना, मराठ्यांसाठी आणि त्यांच्या ‘सगेसोयरे’साठी कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन, त्यांच्या ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणे एक आव्हान असेल.” जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा अनेक ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले, “त्यामुळे सरकार मराठा दबावापुढे झुकले आहे, असे दिसेल. ओबीसी गट आपल्या कोट्यामध्ये कोणताही समझोता होऊ देणार नाहीत.”

महाराष्ट्रामध्ये एकूण आरक्षण आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेले आहे, त्यात ओबीसींसाठी १९%, अनुसूचित जातींसाठी (एससी) १३%, अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) ७%, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी (व्हीजेएनटी) १३%, मराठ्यांसाठी १०% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १०% आरक्षण आहे.