५ लाख सिंधी विस्थापित कुटुंबांना राज्य सरकार देणार जमिनीची मालकी; विशेष अभय योजना काय आहे?

विशेष अभय योजना काय आहे?

• मंगळवारी या योजनेची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
• ते म्हणाले, “विशेष अभय योजना लागू केली जाईल. त्याअंतर्गत १९४७ च्या फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समुदायाच्या ३० वसाहतींमधील निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींना कायद्यानुसार फ्री-होल्ड (भोगवटा वर्ग-१) मध्ये रूपांतरित केले जाईल.”
• या योजनेंतर्गत, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सिंधींच्या ताब्यात असलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व मालमत्तांना सवलतीच्या दरात मालकी हक्क दिले जातील. प्रीमियम भरल्यानंतर जमिनीचे फ्री-होल्डमध्ये रूपांतर केले जाईल.
• बावनकुळे म्हणाले, “ही योजना सिंधी समाजाच्या कल्याणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.”

बावनकुळे यांनी पुढे म्हटले की, विस्थापित सिंधी कुटुंबांसाठी विशेष धोरण आणण्याचा हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करतो. या योजनेंतर्गत नागपूर, जळगाव आणि मुंबईसारख्या शहरांमधील ३० वसाहतींमधील घरे आणि आस्थापनांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यात येईल. या योजनेतून वगळण्यात आलेल्या उल्हासनगरमध्ये राज्यातील सर्वांत मोठी सिंधी लोकसंख्या आहे. त्यासाठी वेगळे धोरण आणले जाईल. बावनकुळे म्हणाले की, महसूल विभाग ही योजना राबवेल आणि सिंधी समाजाला न्याय देईल. अनेक दशकांपासून सिंधी लोक सरकार त्यांच्या वस्तींना कायदेशीर मान्यता देईल, अशी मागणी करत होते. हा मुद्दा यापूर्वी राज्य विधानसभेत आणि विधान परिषदेत अनेकदा चर्चिला गेला आहे.

सिंधी लोकसंख्या किती?

फाळणीनंतर मोठ्या संख्येने सिंधी हिंदू सिंध प्रदेशातून भारतात आले. त्यावेळी सुमारे १० लाख सिंधी कुटुंबे निर्वासित म्हणून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये सरकारने निर्वासित वसाहती स्थापन केल्या. या वस्त्या निर्वासितांसाठी म्हणजेच ज्यांनी पाकिस्तानात त्यांच्या मालमत्ता आणि संपत्ती मागे सोडली होती, त्यांच्यासाठी त्या वस्त्या वसतिस्थाने ठरल्या. त्यामुळे गरिबीत जगणाऱ्या, भारतात पुन्हा स्थायिक झालेल्या सिंधींना त्यांचे जीवन नव्याने सुरू करता आले. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात २८ लाख सिंधी भाषक आहेत. या आकडेवारीत सिंधी भाषा न बोलणाऱ्या जातीय सिंधी आणि काही कच्छी लोकांचा समावेश नाही. कारण ते स्वतःला जातीय सिंधी मानत नाहीत. महाराष्ट्रात ७.२ लाख सिंधी भाषक आहेत आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ११.८ लाख सिंधी भाषक आहेत.

फडणवीस सरकारने ही योजना प्रस्तावित करण्याचे कारण काय?

या योजनेच्या घोषणेची वेळ महत्त्वाची आहे. त्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारला महाराष्ट्रातील सिंधी समुदायाला एक मजबूत संदेश द्यायचा आहे. सिंधी निर्वासितांना मालमत्तेचे हक्क देऊन, भाजपाला हिंदूंसाठी आपली बांधिलकीदेखील पुन्हा एकदा स्पष्ट करायची आहे. दुसरे म्हणजे महायुती सरकारला हिंदू सिंधी निर्वासित आणि इतर स्थलांतरितांमधील फरक स्पष्ट करायचा आहे. राज्यातील बेकायदा बांगलादेशींविरुद्धची मोहीम १९९० च्या दशकापासून चर्चेत आहे आणि फडणवीस सरकारने प्रथमच ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भाजपा नेते किरीट सोमय्या म्हणाले, “बेकायदा बांगलादेशी बनावट जन्म प्रमाणपत्रे आणि आधार कार्ड मिळवण्यात यशस्वी होतात. त्यांना काही स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून ही कागदपत्रे दिली जात आहेत आणि काही राजकारण्यांचेही संरक्षण त्यांना मिळत आहे, जे त्यांना व्होट बँक म्हणून वापरू इच्छित आहेत.” राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना बेकायदा स्थलांतरविरोधी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, बनावट जन्म प्रमाणपत्रे आणि इतर अशी कागदपत्रे रद्द करून, ती राज्य महसूल आणि आरोग्य विभागांना सादर करण्याचे आवाहनही केले आहे.

बावनकुळे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारने बेकायदा बांगलादेशी/रोहिंग्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या विशेष मोहिमेद्वारे, सरकार १५ ऑगस्टपर्यंत बेकायदा बांगलादेशींना जारी केलेली ४२ लाख बनावट प्रमाणपत्रे रद्द करील.” हा आकडा वाढू शकतो, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

या योजनेवर विरोधकांचे मत काय?

विरोधकांनी सरकारच्या सिंधी निर्वासितांना पुन्हा स्थायिक करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, विरोधकांनी बेकायदा स्थलांतरविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली मुस्लीम समाजाचा छळ करण्याच्या विरोधातही सावध केले आहे. राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “भाजपाचे राजकारण धर्म, जात व समुदायाच्या नावावर फूट पाडणे आणि राज्य करणे आहे. आम्ही बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्धच्या सरकारी कारवाईच्या विरोधात नाही. परंतु, जर त्याचा वापर भारतीय मुस्लीम नागरिकांचा छळ म्हणून केला गेला, तर ते स्वीकारार्ह नाही.”