‘मुस्लीम फॅक्टर’ बिहार निवडणुकीत निर्णायक ठरेल का? काय आहे मतदारांचे प्रमाण?

केलारमधील मुस्लीम पारंपरिकरित्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीसाठी मतदान करतात असे मानले जाते, पण यंदाच्या २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे यात काही फरक पडेल का, असाही प्रश्न आहे. या वर्षी असदुद्दीन ओवैसी यांचा ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआयएमआयएम) पक्ष मोठ्या ताकदीने रिंगणात उतरला आहे. या पक्षाने २०२० मध्ये पाच जागा जिंकल्या होत्या. त्यासह निवडणूक रणनीतीकार असलेले राजकारणी प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज्य’ पक्षही यंदा रिंगणात उतरला आहे, त्यामुळे मुस्लीम समुदायाचा पाठिंबा असलेल्या आरजेडी-काँग्रेस युतीसाठी गोष्टी अवघड होतील का? असाही प्रश्न आहे.

२.३ कोटी असलेल्या मुस्लीम मतदारांची दिशा यावेळी वेगळी असेल का? २०२० मध्ये एआयएमआयएमने ठसा उमटवलेल्या सीमांचल प्रदेशात या समुदायाचा काय प्रभाव असेल? ते महाआघाडीबरोबर राहतील की ओवैसींच्या एआयएमआयएमला साथ देतील? की प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य आपल्या पर्यायी प्रशासकीय मॉडेलमुळे या समुदायाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी होईल का? या एकूण समीकरणावर आपण एक नजर टाकूया.

बिहारमधील मुस्लीम समुदायाचा पाठिंबा कोणाला?

२०२२ च्या राज्य जाती सर्वेक्षणानुसार, बिहारच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण अंदाजे १७.७ टक्के आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार हे प्रमाण १६.९ टक्के होते. या समुदायाची भूमिका काही प्रदेशांमध्ये निर्णायक असते. सुमारे ७५ टक्के मुस्लीम उत्तर बिहारमध्ये राहतात, ज्यात सीमांचल प्रदेशात त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पूर्णिया विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, किशनगंज (६८% मुस्लीम), कटिहार (४४%), अररिया (४३%) आणि पूर्णिया (३८%). या प्रदेशांत २४ विधानसभा जागा आहेत. हा प्रदेश पूर्वेला पश्चिम बंगाल, उत्तरेला नेपाळ आणि दक्षिणेला गंगा नदीला लागून आहे.

बिहारमधील मुस्लिमांच्या मतदानाची पद्धत एकसारखी असल्याचे मानले जाते. मात्र, ‘द हिंदू’च्या एका वृत्तानुसार, या समुदायातील सुरजापुरी, शेरशाहबादी आणि कुलहैया यांसारख्या अंतर्गत जातीय विभाजनांमुळे या प्रदेशातील मतदानाच्या पद्धतीत फरक पडतो. तरीही बिहारच्या २४३ विधानसभा जागांपैकी ८७ मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच आणखी ४७ जागांवर हे प्रमाण १५-२० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मुस्लिमांनी अलीकडील निवडणुकांमध्ये ७०-८० टक्के मतदारांनी महाआघाडीला पाठिंबा दिला आहे. यादव समाजासह, मुस्लीम आरजेडीच्या पारंपरिक एमवाय (मुस्लिम-यादव) समीकरणाचा आधार आहेत.

राजकीय विश्लेषक अमिताभ तिवारी यांनी ‘इंडिया टुडे डिजिटल’ला सांगितले की, “ऐतिहासिकदृष्ट्या, सुमारे ७५ टक्के मुस्लीम मतदारांनी ‘महागठबंधन’ला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे ते विरोधी पक्षाच्या निवडणूक गणिताचा एक महत्त्वाचा घटक ठरले आहेत.”
तरीही, समुदायाच्या प्राधान्यांमध्ये बदल होत आहे. तरुण, शहरी मुस्लीम आता नोकरी आणि विकासाला अधिक महत्त्व देत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, सांप्रदायिक आवाहनांपेक्षा आर्थिक चिंता अधिक महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत, एनडीएने २४ पैकी १२ सीमांचल जागा जिंकल्या होत्या, तर एमजीबीने ७ आणि एआयएमआयएमने ५ जागा जिंकल्या होत्या.

ओवैसींच्या ‘एआयएमआयएम’मुळे ‘महाआघाडी’चा खेळ बिघडेल?

एआयएमआयएमचे २०२० मधील यश महाआघाडीसाठी नुकसानकारक ठरले. १० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्याक मतांचे विभाजन करून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे एनडीएला मदत केली. अमिताभ तिवारी ‘इंडिया टुडे डिजिटल’ला सांगतात, “एआयएमआयएमच्या भूमिकेबद्दल समाजात मतभेद आहेत.” असे असले तरी २०२० च्या निवडणुकीत एआयएमआयएमच्या पाच जागांवरच्या विजयाने हे दर्शवले की, मुस्लीम मतदारांचा एक भाग स्पष्टपणे मुस्लीमकेंद्रित पक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे, असे तिवारी म्हणतात.

यावेळी ओवैसी आपली ताकद वाढवत आहेत. आरजेडीकडून युतीसाठी नकार मिळाल्यानंतर, एआयएमआयएम सुमारे १०० जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. २०२० मध्ये त्यांनी २० जागा लढवल्या होत्या. यंदा ओवैसींनी सीमांचल प्रदेशावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी पूरग्रस्तांच्या समस्या आणि मुस्लीम समुदायाच्या कमी प्रतिनिधित्वावर आवाज उठवण्यासाठी ‘सीमांचल न्याय यात्रा’ काढली होती.

एआयएमआयएमने आतापर्यंत आपल्या ३२ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे, ज्यात बहुतांश मुस्लीमबहुल जागांचा समावेश आहे. पण, एआयएमआयएमबद्दलचा भ्रमनिरास कायम आहे. पाटणास्थित ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे ज्येष्ठ पत्रकार संतोष सिंह म्हणाले, “मला वाटत नाही की ओवैसींचा यंदा काही प्रभाव असेल, कारण त्यांच्या पाचपैकी चार आमदारांनी आरजेडीमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे ओवैसींच्या पक्षाबद्दल थोडा भ्रमनिरास आहे.” एआयएमआयएमचा प्रभाव दोन किंवा तीन जागांपुरत मर्यादित आहे असे ते सांगतात.

मात्र, सिंह यांच्या मते, एआयएमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल ईमान हे त्यांचे सर्वात प्रबळ दावेदार आहेत. ईमान यांनी २०२० मध्ये अमौर विधानसभा मतदारसंघात जेडीयू उमेदवाराच्या दुप्पट आणि काँग्रेस उमेदवाराच्या तिप्पट मतांनी विजय मिळवला होता. तिवारी यांच्या ‘व्होट व्हाईब’ संस्थेने बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी सर्वेक्षण केले आहे. यावेळी ‘व्होट-कटर’ म्हणून फक्त एआयएमआयएमकडेच पाहिले जात नाहीये. प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्यची भूमिकाही तशीच असू शकते असे निवडणुकीपूर्वीच्या सर्वेक्षणांनी म्हटले आहे. ते कोणत्याही युतीशिवाय सर्व २४३ जागांवर एकटे निवडणूक लढवत आहेत.

मुस्लीम प्रशांत किशोर यांच्या पर्यायी मॉडेलला साथ देतील?

प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य पक्ष विकासाभिमुख भूमिकेसह सर्व २४३ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. दरम्यान, ते ‘४०-२०’ या रणनीतीद्वारे मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशांत किशोर यांच्या या योजनेत एनडीएविरोधी आघाडीला जिंकण्यासाठी ४० टक्के हिंदू आणि २० टक्के मुस्लीम समर्थनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जनसुराज्यने ४० मुस्लीम उमेदवार उभे करण्याचे वचन दिले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी जनसुराज्य उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत ५१ पैकी सात मुस्लीम उमेदवार आहेत, तर दुसऱ्या यादीत ६५ पैकी १४ मुस्लीम उमेदवारांचा समावेश आहे. तरीही प्रशांत किशोर यांचे यश अनिश्चित आहे, असे सर्वेक्षण आणि तज्ज्ञ सांगतात.

संतोष सिंह म्हणतात, “मुस्लीम प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाला मतदान करतील की नाही, ही एक महत्त्वपूर्ण कसोटी असेल. जनसुराज्य पक्ष शिक्षित मुस्लिमांना आकर्षित करू शकते, पण मोठ्या संख्येने जनसुराज्यला मतदान केल्यास नकळतपणे एनडीएचा फायदा होईल, अशी धारणा मुस्लीम समाजात आहे.” ज्येष्ठ पत्रकार सिंह यांचा निष्कर्ष आहे की, “बिहारमधील बहुतेक मुस्लीम जातीय भेदभावांच्या पलीकडे जाऊन, महाआघाडीसाठी मतदान करण्याची शक्यता आहे, तर काही मते जनसुराज्य पक्षाकडे जाऊ शकतात.” महाआघाडीसाठी बिहारमधील मुस्लीम समुदायाची निष्ठा स्थिर असल्याचेही ते सांगतात.

त्यामुळे बिहारमधील २.३ कोटी मुस्लीम मतदार ८७ मतदारसंघांमध्ये निर्णायक ठरतील, हे निश्चित आहे. ते मोठ्या प्रमाणात महाआघाडीला पाठिंबा देण्यास सज्ज आहेत. परंतु, एआयएमआयएम आणि जनसुराज्य या दोन पक्षांमुळे मतांचे पुरेसे विभाजन होऊन अटीतटीच्या लढतींवर परिणाम होऊ शकतो. एनडीए कोणत्याही मतविभागणीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, तर महाआघाडी आपल्या संधी वाढवण्यासाठी समुदायाच्या स्थिर निष्ठेवर अवलंबून राहील.