पुणे मेट्रो प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी देताना मेट्रो प्रकल्पाशी महापालिकेचा कोणताही संबंध न ठेवता पुण्यातील हा प्रकल्प केंद्र व राज्याच्या संयुक्त सहयोगातून उभा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मेट्रो संबंधीचे सर्व अधिकार पुणे मेट्रोसाठी स्थापन होणाऱ्या स्वतंत्र कंपनीकडे जाणार असून मेट्रो क्षेत्रातील टीडीआर, एफएसआय, मिळकत कराची आकारणी यासह महापालिकेचे अन्य सर्व अधिकार संपणार आहेत.
वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते निगडी या पुणे मेट्रोच्या दोन मार्गाना तत्त्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. मात्र, या प्रकल्प संचालन प्रक्रियेतून महापालिकेला वगळण्यात आले आहे. हा प्रकल्प केंद्र व राज्याच्या संयुक्त सहयोगातून उभा राहील, असा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देताना महापालिकेचा निधी (हिस्सा) पाच टक्के असेल, असा निर्णय मुख्य सभेत झाला होता. त्यानंतर पाच ऐवजी दहा टक्के हिस्सा महापालिकेने द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित नव्वद टक्क्य़ांपैकी चाळीस टक्के रक्कम केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून आणि पन्नास टक्के रक्कम खासगी माध्यमातून उभी करावी असे मेट्रोच्या भांडवल उभारणीचे सूत्र होते. प्रत्यक्षात आता मात्र केंद्र व राज्याच्या समान सहयोगातून मेट्रोचे संचालन होईल. त्यामुळे महापालिकेचा निधी वापरला जाईल. मात्र मेट्रो प्रकल्प संचालनात महापालिकेला वाटा नसेल.
या निर्णयाला पुणे जनहित आघाडीने विरोध केला असून मेट्रो प्रकल्पात जर महापालिचा वाटा योग्य त्या प्रमाणात ठेवला जाणार नसेल, तर पालिकेच्या वाटय़ाचा दहा टक्के हिस्साही राज्याला देऊ नये, अशी मागणी जनहित आघाडीतर्फे गुरुवारी आयुक्तांकडे करण्यात आली. त्याची माहिती आघाडीचे उज्ज्वल केसकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
 मेट्रो संचलनाचे सर्व अधिकार मेट्रोसाठी स्थापन होणाऱ्या विशेष कंपनीला मिळणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने मेट्रो क्षेत्रात तयार होणाऱ्या टीडीआरची विक्री, एफएसआय देणे, मिळकत कर ठरवणे आदी अधिकार कंपनीकडे जातील. तसेच हा निधी एक वेगळ्या खात्यात जमा केला जाईल, असे केसकर यांनी सांगितले. पुण्यासाठी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पातून पुणे महाापलिकेला का वगळले याचा खुलासा सत्ताधाऱ्यांनी करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.