प्रथमेश गोडबोले राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी सातबारा संगणकीकरण या योजने अंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील दोन कोटी ५२ लाख उताऱ्यांपैकी दोन कोटी ३७ लाख उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त झाले आहेत. हे प्रमाण ९५ टक्के असून सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तर, त्रुटी असणाऱ्या उताऱ्यांपैकी चुका दुरुस्तीचे कामही केवळ तीन टक्के बाकी आहे. ही सर्व कामे येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवले आहे. सातबारा संगणकीकरण योजने अंतर्गत ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. उर्वरित १४ लाख ४५ हजार उतारे येत्या दोन महिन्यांत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार आहेत. परिणामी, नागरिकांना घरबसल्या उतारे मिळू शकणार आहेत. ई-फेरफार प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू असून दैनंदिन स्वरूपात कामाचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्याच्या पाचही विभागांत अमरावती विभागाचे ९८.७६ टक्के, नागपूर विभागाचे काम ९८.६० टक्के, नाशिक विभागाचे ९७.६५ टक्के, औरंगाबाद विभागाचे ९७.०९ टक्के, पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांचे काम ९५.४५ टक्के आणि कोकण विभागाचे काम ८४.९७ टक्के एवढे पूर्ण झाले आहे. सहाही विभागांचे मिळून एकूण ९४.२७ टक्के एवढे काम पूर्ण झाले आहे. ई-फेरफार योजने अंतर्गत सातबारा, फेरफार, आठ-अ, जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि अन्य अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त उताऱ्यांमुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयात न जाता घरबसल्या ऑनलाइन उतारे डाउनलोड करून घेता येणे शक्य आहे, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिली. सातबारा कसा मिळवाल? : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) आणि जमाबंदी आयुक्तालयाने ‘महाभूमी’ नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे in यावर जाऊन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गेटवेमार्फत प्रति उतारा १५ रुपये शुल्क भरून नागरिकांना सातबाराची नक्कल प्राप्त होत आहे. या सातबारावर कोणत्याही तलाठी, महसूल अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी किंवा शिक्क्य़ाची गरज नसून सर्व शासकीय कामकाजासाठी तो ग्राह्य़ धरला जात आहे.
