सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतच पिंपरी प्राधिकरणाचे अस्तित्व संपुष्टात पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्याच्या निर्णयावर राज्य शासनाने अखेर शिक्कामोर्तब केले. विलीनीकरणास होणारा विरोध डावलून शासनाने याबाबतची अधिसूचना घोषित केली आहे. त्यामुळे ५० वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. पिंपरी प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय ५ मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आग्रहामुळे झालेल्या या निर्णयास पिंपरी पालिकेतील सत्तारूढ भाजपसह विविध संस्था, संघटना तसेच प्राधिकरणातील रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विषयावरून भाजपने अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसला उद्देशून गंभीर स्वरूपाचे आरोपही केले. तरीही शासनाकडून विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या अधिसूचनेनुसार, पिंपरी प्राधिकरणाची सर्व मालमत्ता, दायित्व, कर्मचारी वर्ग ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग करण्यात आले आहे. विलीनीकरणाशी निगडित पुढील कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार ‘पीएमआरडीए’ आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. आमदार-खासदारांना जनतेने निवडून दिले आहे. राज्य शासनाने इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना तसेच याबाबतची नियमावली जाहीर करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. या अन्यायकारक निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडचे मोठे नुकसान होणार आहे. - महेश लांडगे, आमदार व भाजपचे पिंपरी शहराध्यक्ष
