राज्यातील नदीकाठांचा डिजिटल विदा तयार करण्याची योजना प्रथमेश गोडबोले, पुणे गेल्या पंधरा वर्षांत राज्यातील सर्व नद्यांच्या काठांवरील जमीन वापर पद्धती (लॅण्ड यूज पॅटर्न) कशी बदलली आहे, याचा अभ्यास उपग्रह नकाशांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची (इस्त्रो) मदत घेण्यात येणार असून हा अभ्यास लवकरच सुरू होणार आहे. या अभ्यासातून येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पूरपरिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात येतील. यंदा अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागात विशेषत: कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ांना पुराचा फटका बसला. कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळेच कोल्हापूर, सांगलीत पुराची समस्या उद्भवते, असे मानता येणार नाही. कृष्णा खोऱ्याची भौगोलिक स्थिती, अतिवृष्टी हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे पूर परिस्थिती नेमकी कशामुळे तयार होते, याबाबत उपग्रह नकाशांच्या मदतीने नव्याने अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अभ्यासासाठी साधारण एक वर्षांचा कालावधी लागेल. याबाबत मंत्रालय स्तरावर चर्चा झाली आहे. दरम्यान, कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये तसेच उर्वरित राज्यात पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने २३ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र सुदूर संवेदना उपयोजिता केंद्र (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन्स सेंटर - एमआरएसएसी), भारतीय हवामान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्लूआरआरए), जलक्षेत्रातील विश्लेषक यांची तज्ज्ञ अभ्यास समिती गठित केली आहे. ही समितीही राज्यातील नदीकाठांचा डिजिटल विदा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना करणार आहे. डिजिटल विदा कसा तयार होणार? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर - एनआरएससी) ही इस्रोची हैदराबादस्थित संस्था आहे. संस्थेकडे उपग्रह नकाशे असतात. संस्थेकडून राज्य सरकार राज्यातील नदीकाठांचे नकाशे घेणार आहे. या नकाशांवरुन नदीकाठांची गेल्या १५ वर्षांतील जमीन वापर पद्धती कशी बदलली आहे, याचा अभ्यास करण्यात येईल. तसेच नकाशांच्या मदतीने पूरपातळी समजणार असून त्यावरुन पूररेषा आखणी निश्चित करता येणार आहे. धरणातून किती पाणी सोडले, किती पाणी सोडल्यानंतर किती जमीन पाण्याखाली जाईल, याचा अंदाजही लावता येऊ शकेल. या सर्व अभ्यासाचा डिजिटल विदा (डाटा) तयार करण्यात येणार आहे.
