रेल्वेकडून निधी मिळाल्यानंतर भूसंपादन
पुणे : पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यतील आवश्यक जागांसाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील १४७० हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्ह्य़ातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांमधील ५७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन के ले जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्यापूर्वी संपादित करण्यात येणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ातील जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. संपादनासाठी भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वीची औपचारिकता प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.’
दरम्यान, भूसंपादनासाठी १२०० ते १५०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. आवश्यक निधीची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच तातडीने भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती के ली आहे. या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी के ली असून शोध अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही राव यांनी सांगितले.
प्रकल्पाची वैशिष्टय़े
’ रेल्वेचा वेग प्रतितास २०० कि.मी.
’ १८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भुयारी मार्ग
’ विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दुहेरी रेल्वे मार्गाचे काम
६० टक्के वित्तीय संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा वाटा
