स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात घट येऊ नये म्हणून आखण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमुळे सर्वसामान्यांनाच भरुदड पडणार आहे. पाच टक्के मुद्रांक शुल्काबरोबरच एक टक्का अतिरिक्त रक्कम एलबीटी म्हणून आकारणे हाही या भुर्दंड भाग असेल.
एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेचे उत्पन्न जकातीएवढेच राहावे यासाठी घरे, सदनिका, जमिनी वगैरेंच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पाच टक्के मुद्रांक शुल्काबरोबरच (स्टॅम्प डय़ुटी) एक टक्का अतिरिक्त रक्कम एलबीटी म्हणून आकारली जाणार आहे. ही आकारणी कशा पद्धतीने करायची त्याचे पर्याय शोधले जात असले, तरी अतिरिक्त रक्कम जमा केली जाणार हे निश्चित आहे. वर्षभरात ही रक्कम शासनाकडे जमा होईल व ती शासन महापालिकेला वर्षांनंतर परत करेल, असाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
अशा पद्धतीने एक टक्का एलबीटी मुद्रांक शुल्काबरोबर लागू केल्यास तो दुहेरी भरुदड ठरणार आहे. मुळातच एखादे बांधकाम उभे राहील, तेव्हा त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बांधकाम साहित्यावरील एलबीटी संबंधित व्यावसायिकाने महापालिकेकडे भरलेली असेल. मात्र, या घराची नोंदणी जेव्हा शासनाकडे होईल, तेव्हा पुन्हा खरेदीच्या रकमेवर मुद्रांक शुल्काबरोबरच एलबीटी देखील आकारली जाईल. त्यामुळे हा दुहेरी  भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.
राज्याची पीछेहाट करणारा निर्णय- जैन
एकीकडे एलबीटी लागू करून पुन्हा मुद्रांक शुल्काबरोबर आणखी एक टक्का रक्कम एलबीटी म्हणून वसूल करायची हे सयुक्तिक ठरते का, असा प्रश्न कुमार बिल्डर्सचे ललित कुमार जैन यांनी उपस्थित केला आहे. पैसे वसूल करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग या विचारानेच अशाप्रकारचा प्रस्ताव आणला जात असून ते योग्य ठरणार नाही, असे जैन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मुळातच, एलबीटी आणि स्टॅम्प डय़ुटी यांची सांगड घालण्याचा प्रश्न येतोच कुठे अशीही विचारणा करून ते म्हणाले की, अशा करांमुळे घरांच्या किमती वाढतील, त्यातून राहणीमान महाग होईल. त्यातून जे उद्योग-व्यवसाय येत आहेत, त्यांना फटका बसेल, रोजगारनिर्मितीवर परिणाम होईल आणि त्यातून राज्याची पिछेहाट होईल.
हे ग्राहकांचेच शोषण- पाठक
मुद्रांक शुल्काबरोबरच काही अतिरिक्त रक्कम एलबीटी म्हणून आकारणे हे सर्वथा चुकीचे असून हा दुहेरी  भुर्दंड अखेर ग्राहकांनाच भरावा लागणार आहे. हे ग्राहकांचेच शोषण आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘ग्राहक पेठ’चे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाठक यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. मुळातच, मिळकत करासह पाणीपट्टी वगैरेची महापालिकेची थकबाकी हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्याच्या वसुलीबाबत कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत आणि दुसरीकडे नव्या नव्या नावांनी नवे कर लादले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.
व्यापाऱ्यांचा उद्या लाक्षणिक बंद
एलबीटीला शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी; ग्राहकदिनाच्या दिवशी (१५ मार्च) एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पाळला जाणार आहे. पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आणि सचिव महेंद्र पितळीया यांनी ही माहिती दिली. मुक्त व्यापाराचे दिवस असताना एलबीटीच्या नावाखाली इन्स्पेक्टर राज आणण्याचाच प्रयत्न सुरू असून अयोग्य र्निबध लादून कायद्याचीच पायमल्ली केली जात आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.