सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची कबुली गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात दुष्काळाचे सावट असून पाऊस कमी आहे. यंदा तर १०० ते १२० दिवस तरी कारखाने चालतील की नाही याबाबत शंका आहे. ऊसच नसल्याने काही कारखाने तर चालूच होणार नाहीत आणि जे चालू होतील ते शंभर दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालतील असे वाटत नाही. एकंदर परिस्थिती पाहता राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर कारखाने अडचणीत आहेत, अशी कबुली सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी दिली. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांबाबतचा आढावा साखर आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत देशमुख यांनी घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशमुख म्हणाले, कारखाने चालविणाऱ्यांची मानसिकता बदलून व्यावसायिक दृष्टिकोन आला पाहिजे. नेहमीच सरकारकडे मदत मागत बसलात तर समस्या सुटणार नाही. सरकारच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकार आर्थिक स्वरुपातच मदत करेल असे नाही. त्याऐवजी करांमध्ये काही सवलती देता येतात का, याबाबत मी सरकारकडे प्रस्ताव ठेवेन. अनेक सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आलेले असून काही त्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात आहे त्या साधनसामुग्रीचा, मनुष्यबळाचा वापर करून राज्य सरकारकडून काय उपाययोजना करता येईल. याबाबत तज्ज्ञ मंडळींचे मार्गदर्शन घेऊन कारखाने चालू करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. काही कारखान्यांचा लिलाव करताना यंत्रसामुग्री न हलविता त्याचठिकाणी कारखाने सुरू करावेत, अशी स्थानिक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याचा विचार करून त्याच ठिकाणी कोणी कारखाना चालविण्यासाठी पुढे आले तर त्यांना देण्याचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त जमिनी आहेत. त्या जमिनी विकून वित्तसंस्थांचे कर्ज परत करून उर्वरित कारखाने चालू करण्यासाठी काही वित्त संस्थांकडून पैसे उभा करून ते कारखाने चालू करता येतील. काही भाडेतत्त्वावर देता येतील. या सर्व उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न नजीकच्या काळात करावा लागेल. यंदा सोलापूर जिल्हा वगळता सर्वत्र पाऊस बरा आहे. उजनी साठ टक्के भरले म्हणून समस्या सुटली असे नाही. आजही टँकर चालू आहेत. एक महिना बाकी आहे. पाण्याची गंभीर परिस्थिती सोलापूर जिल्ह्य़ात आहे तशीच कमी अधिक प्रमाणात उर्वरित महाराष्ट्रात आहे. आणखी शंभर टक्के तलाव भरायचे आहेत. भरले तरीही भविष्य काळात टिकवावे लागले. त्याचेही नियोजन साखर आयुक्त, राज्य सरकार करीत आहे. कांद्याच्या ५ पैसे किलो दराबाबत चौकशी नाशिक जिल्ह्य़ात मंगळवारी निफाडला ५ पैसे किलो दराने कांदा विकला गेला. याबाबत बोलताना देशमुख म्हणाले, वस्तुस्थिती तशी नाही. तो कांदा सडलेला होता. तरीदेखील याबाबत चौकशी करू. चौकशीत दोषी आढळल्यास व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू. मंगळवारी सरासरी ८७५ रुपये क्विंटल दराने कांदा विकला जातोय. १० ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर बैठक झाली. त्यामध्ये नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावा आणि त्याचा खर्च केंद्राने व राज्याने निम्मा-निम्मा करावा. तो कांदा १० रुपये किलो दराने नाफेडमार्फत विकत घेण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, व्यापाऱ्यांचा संप मिटल्याने खरेदीची प्रक्रिया अद्याप चालू झाली नाही. परंतु पुन्हा कांद्याचा विषय ऐरणीवर आल्याने पुन्हा केंद्राकडे खरेदीचा प्रस्ताव पाठवू, असे देशमुख यांनी सांगितले.
