१२ कोटींची राखीव तरतूद असतानाही ती दुप्पट करण्याचा प्रकार पुणे : प्रभागामधील सांडपाणी वाहिन्यांमधील गाळ काढणे, वाहिन्या बदलणे, चेंबर दुरुस्ती तसेच जेटिंग यंत्राच्या साहाय्याने सफाई करण्याच्या कामासाठी मुख्य खात्याकडे के वळ १२ कोटी रुपयांची राखीव तरतूद (लॉकिंग) असतानाही ती दुप्पट ठेवण्याचा नगरसेवकांचा प्रताप पुढे आला आहे. याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावरही २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव मान्य करून घेण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. एकाच कामांवर मुख्य खाते आणि क्षेत्रीय स्तरावर दोन-दोनवेळा खर्चाचे प्रस्ताव सादर करून तब्बल १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा गोलमाल नगरसेवकांनी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी या प्रकारची वेळीच दखल घेत चौकशी के ल्यामुळे गाळात जाणारे १६ कोटी ५० लाख रुपये वाचले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावरून होणारी कामे मुख्य खात्याकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रभागांमध्ये नगरसेवकांकडून विविध कामे के ली जातात. सांडपाणी, नाल्यामधील गाळ काढणे, सांडपाणी वाहिन्या बदलणे, त्यांची दुरुस्ती अशा कामासांठी नगरसेवकांनी मलनिस्सारण विभागाकडून काही कोटींचा निधी राखीव करुन घेतला. या कामांसाठी केवळ १२ कोटी रुपयांची तरतूद असताना नगरसेवकांनी ती २४ कोटी करून घेतली. या प्रकारची कामे नगरसेवकांकडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘स’ यादीतून करण्यात येतात. त्यासाठी १३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही मुख्य विभागाकडून हा निधी राखीव ठेवून घेण्यात आला होता. एका कामासाठी १० लाख रुपये या प्रमाणे १४० प्रस्ताव देण्यात आले होते. या दरम्यान क्षेत्रीय कार्यालयांनाही या प्रकारची कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. पंचवीस लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयांना असल्यामुळे या कामांच्या निविदा मान्यतेसाठी मुख्य खाते आणि स्थायी समितीपुढे येत नाहीत. या दरम्यान, क्षेत्रीय कार्यालयांची कामे काढून घेण्याचा निर्णय स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी अंदाजपत्रक मांडताना घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच हा प्रकार उघडकीस आला. गाळ काढण्याच्या कामांसाठी मुख्य खात्याकडे राखीव असलेला १२ कोटी रुपयांचा निधी नगरसेवकांनी वाढवून घेतला होता. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये निविदा मागवून कामे करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ७ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. त्यामुळे गाळात जाणारे १६ कोटी ५० लाख रुपये वाचल्याचेही पुढे आले. क्षेत्रीय कार्यालयांना पुन्हा अधिकार नालेसफाई आणि अन्य साफसफाईची कामे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून काढून घेण्यात आली. ती मुख्य खात्यांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच त्याचे तीव्र पडसाद नगरसेवकांमध्ये उमटले. त्यामुळे मुख्य खाते आणि क्षेत्रीय स्तरावरून होणाऱ्या कामांची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांना पुन्हा अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गाळ काढणे, नाले सफाई आदी एकाच कामावर वारंवार खर्च होणार असून पुणेकरांच्या कररूपातून जमा झालेल्याा पैशांचीही उधळपट्टी होण्याची शक्यता आहे.
