कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती नसतानाही हजारो अर्ज दाखल

पुणे : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास एक दिवस शिल्लक राहिला आहे. राजकीय पक्षांनी शेवटच्या क्षणी मतदारसंख्या वाढवण्यावर जोर दिला आहे. मात्र, मतदारांच्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती नसतानाही ऑनलाइन आलेले हजारो अर्ज मंजूर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मतदार याद्यांबाबत गोंधळाची स्थिती झाली आहे. या प्रकरणी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी मतदारांच्या साक्षांकित प्रती नसल्यास संबंधित मतदारांचे अर्ज नामंजूर करण्याचे आदेश विभागातील पाचही जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी मतदारसंख्या वाढवण्यासाठी मोहीम सुरू के ली आहे. पदवीधर मतदारांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून कागदपत्रे घेऊन ती कागदपत्रे ऑनलाइन अर्जासोबत सादर करण्यात येत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कागदपत्रे साक्षांकित असणे आवश्यक आहे. मात्र, कागदपत्रे साक्षांकित न करता हे अर्ज मंजूर झाले असल्याची तक्रार प्रजासत्ताक भारत पक्षाचे लक्ष्मण चव्हाण यांनी विभागीय आयुक्त राव यांच्याकडे के ली होती. त्यानुसार राव यांनी मतदारांच्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती नसल्यास ते अर्ज नामंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी मतदार २०१६ पर्यंत पदवीधर असणे आवश्यक आहे. मात्र, २०१९ मध्ये पदवीधर झालेल्यांचीही नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याच्या तक्रारी विभागीय आयुक्तालयाकडे आल्या आहेत.

कागदपत्रे साक्षांकित नसलेले दोन लाख मतदार आहेत. त्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत. याप्रकरणी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आलेल्या मतदारांच्या अर्जाची छाननी करून त्यांची नावे पुरवणी मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत असतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी मतदारांचे अर्ज ऑनलाइन भरण्यावर भर दिला आहे.

राव यांच्या आदेशानंतर या अर्जाची छाननी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मृणालिनी सावंत यांनी नकार दिला.

* पदवीधर मतदारसंघासाठी ५ नोव्हेंबपर्यंत पाच लाख २५ हजार ८५६ मतदार

* पुणे जिल्ह्य़ातील ८५ हजार ६०० मतदार

* हजारोंच्या संख्येने मतदारांचे ऑनलाइन अर्ज दाखल

* अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेला विलंबाची शक्यता