शहरात नव्याने नळजोड देण्याच्या तसेच अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात येणार असून १ एप्रिल २०१३ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याच्या नियमाचाही या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. यापुढे नव्याने नळजोड हवा असल्यास तो फक्त मीटरनुसारच दिला जाईल तसेच समाविष्ट गावांमध्ये प्रतिमाणशी प्रतिदिन ४० लिटर पाणी देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.नळजोड तसेच अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासंबंधीचे हे धोरण महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले आहे. पुणे शहर, दोन्ही कॅन्टोन्मेंट आणि समाविष्ट गावे मिळून लोकसंख्या ४० लाखांच्या घरात असून सर्व भागात मोठय़ा प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. या सर्व भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामेही होत असून महापालिकेडून आतापर्यंत भोगवटापत्र असणाऱ्यांनाच नळजोड देण्यात येत होता. मात्र, ज्या नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात त्यांना नळजोड मिळू शकत नाही आणि हे नागरिक अनधिकृत नळजोड घेतात. हे नळजोड घेताना मोठय़ा जलवाहिन्याही टाकल्या जातात. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होते आणि पुरवठय़ातही विस्कळीतपणा येतो. अनेकदा अनधिकृत नळजोड घेताना जलवाहिन्यांना छिद्रे पाडली जातात. त्यामुळे पाणी दूषित होते. त्यामुळे अनधिकृत नळजोड काढून टाका किंवा ते नियमित करा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या विषयपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.भोगवटापत्र वा आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या नागरिकांकडून मीटरनुसार २५ टक्के जादा दराने पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे. संबंधित बांधकामाचे भोगवटापत्र व आवश्यक कागदपत्रे रहिवाशाने सादर केल्यानंतर त्यांच्याकडून पुन्हा नियमित दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल. ज्या बांधकामांना परवानगीच नाही किंवा गुंठेवारीही लागू होत नाही, अशा बांधकामांकडून एकरकमी दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यांच्याकडून मिळकतकरातील पाणीपट्टी ७५ टक्के जादा दराने आकारली जाईल.अनधिकृत बांधकामांना पाणी नाहीज्या रहिवाशांनी अनधिकृत नळजोड घेतले आहेत ते नियमित करण्यासाठी जलवाहिनीच्या आकारानुसार दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच शहरात १ एप्रिल २०१३ नंतर जी अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत वा भविष्यात होतील, त्यांना नळजोड न देण्याचेही धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासंबंधीची माहिती बांधकाम विभागालाही कळवली जाईल.गावांमध्ये चाळीस लिटर पाणीमहापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट झाली असून आणखी २८ गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. समाविष्ट गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होत असून अस्तित्वातील यंत्रणेच्या माध्यमातून या भागात वाढीव पाणीपुरठा करणे अडचणीचे आहे. गावांमध्ये यापुढे जी बांधकामे होतील त्यांना प्रतिदिन प्रतिमाणशी ४० लिटर या प्रमाणाने पाणी दिले जाईल. त्याहून जास्तीचे पाणी बोअरवेल, विहिरी, पर्जन्यजल संधारण या माध्यमातून उपलब्ध करून घ्यावे, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. समाविष्ट गावांचा हा भाग ४० लिटर पाण्याचा भाग म्हणून जाहीर करावा असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
