शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याची जुलैमधील एक दिवसाची मोहीम फसल्यानंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा या मुलांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मात्र या वेळीही जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत असल्याची टीका स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत आहे. सध्या सुरू असणाऱ्या सर्वेक्षणातही फक्त पटावर नोंद न झालेल्या मुलांचीच नोंद करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र कागदोपत्री नोंद करूनही शाळेत न जाणारी मुले अजूनही शिक्षण विभाग शाळाबाह्य़ मानतच नसल्याचे दिसत आहे.
राज्यभर शाळाबाह्य़ विद्यार्थी शोधण्याची ४ जुलै रोजी राबवण्यात आलेली मोहीम फसली. या सर्वेक्षणानुसार राज्यभरातून ५६ हजार शाळाबाह्य़ मुले असल्याचे आढळले होते. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण विभागावर झालेल्या टीकेनंतर राज्यभरात पुन्हा एकदा सर्वेक्षण मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १५ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेली ही मोहीम ३१ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी साडेआठशे स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. मात्र या वेळीही या सर्वेक्षणांच जुन्याच चुका होत असल्याची टीका सहभागी स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सलग गैरहजर राहिलेल्या मुलाला शाळाबाह्य़ म्हणण्यात येते.
मात्र जुलैमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणांत फक्त शाळेंत नावनोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांचीच नोंद करण्यात आली होती. त्यामुळे कागदोपत्री शाळेत दाखल असताना प्रत्यक्षात कधीही शाळेत न जाणारी मुले शाळाबाह्य़ म्हणून नोंदली गेली नाहीत.
शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना नावापुरते सहभागी करून घेण्यात आले. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांकडून हे सर्वेक्षण करण्यात येते. मात्र या मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. या सर्वेक्षणासाठी पुरेशी तयारीही शिक्षण विभागाने केलेली नाही.
सूर्यकांत कुलकर्णी , (स्वप्नभूमी, पुणे)
