13 July 2020

News Flash

आयुक्तांच्या वादग्रस्त परिपत्रकाला अखेर स्थगिती

हे परिपत्रक स्थगित करून ज्या ठेकेदारांकडून दर कमी करण्याची पत्रे घेतली आहेत ती रद्द करा, असा आदेश महापौर दत्ता धनकवडे यांनी मुख्य सभेत दिला.

| September 20, 2014 03:00 am

महापालिकेची विविध कामे ज्या ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत त्यांच्याकडून मूळ दरात दहा टक्के कपात करून देण्यासंबंधी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकाला अखेर शुक्रवारी स्थगिती देण्यात आली. हे परिपत्रक स्थगित करून ज्या ठेकेदारांकडून दर कमी करण्याची पत्रे घेतली आहेत ती रद्द करा, असा आदेश महापौर दत्ता धनकवडे यांनी मुख्य सभेत दिला. आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याची टीका सभेत झाली आणि या विषयावर तब्बल सव्वातास चर्चा झाली.
मुख्य सभा सुरू होताच अॅड. किशोर शिंदे यांनी हा विषय उपस्थित केला. ज्या ठेकेदारांना प्रभाग स्तरावरील छोटी कामे करण्याचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आले आहेत, त्यांना पुन्हा वाटाघाटींसाठी बोलावून त्यांनी मान्य केलेल्या दरापेक्षा दहा टक्के रक्कम कमी करावी असे सांगितले जात आहे आणि तसे पत्रही त्यांच्याकडून घेतले जात आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी या वेळी दिली. मुळातच अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या या संबंधीच्या परिपत्रकाला कायद्याचा काहीही आधार नाही. निविदा मंजूर करून मग पुन्हा अशा प्रकारे वाटाघाटी करायच्या असतील, तर निविदा प्रक्रिया, ई टेंडरिंग या प्रक्रिया का केल्या जातात अशी हरकत घेऊन प्रशासनातर्फे सुरू असलेली ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.
धनंजय जाधव, पृथ्वीराज सुतार, अविनाश बागवे, विजय देशमुख, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे, उपमहापौर आबा बागूल, सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनीही चर्चेत भाग घेत एकदा निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा अशा प्रकारे पैसे कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेला तीव्र हरकत घेतली. परिपत्रके काढण्याची पद्धत बेकायदेशीर असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या निविदांबाबत अशा वाटाघाटी होत नाहीत. फक्त प्रभाग स्तरावर जी छोटी कामे छोटी ठेकेदार करत आहेत, त्यांनाच अशा प्रकारे दर कमी करायला लावले जात आहेत, याकडे अरविंद शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
या विषयावर निवेदन करताना अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया म्हणाले, की अशा प्रकारे दर कमी करण्याबाबत पत्र लिहून घेणे हे कायद्यात नाही; पण महापालिकेच्या निधीची बचत होण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया केली जात आहे. त्यांच्या या उत्तरालाही जोरदार हरकत घेण्यात आली. कायद्यात अशी तरतूद नसेल, तर ही प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरेल आणि जो न्याय छोटय़ा कामांना तोच न्याय मोठय़ा कामांना, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
सव्वातासाच्या चर्चेनंतर अखेर महापौर दत्ता धनकवडे यांनी संबंधित परिपत्रकाला स्थगिती द्यावी, असा आदेश आयुक्तांना दिला. तसेच ज्यांच्याकडून पत्र घेण्यात आली आहेत ते निर्णय रद्द करा, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2014 3:00 am

Web Title: pmc contracter stay mayor
टॅग Mayor,Pmc
Next Stories
1 प्रश्नोत्तरांची प्रक्रिया महापालिकेतून हद्दपार
2 वीजच नव्हे, ‘ट्रान्सफॉर्मर’ च झाले गायब!
3 गडकरी-अजितदादा यांच्यात दिघी-आळंदी रस्त्यासाठी चर्चा
Just Now!
X