माझी समृद्ध शाळा, वार्षिक तपासणी आणि विद्यार्थ्यांची पायाभूत चाचणी या संबंधी महापालिका शिक्षण मंडळाने तयार केलेले अहवाल असत्य माहितीवर आधारलेले असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यानंतर या प्रकाराची महापालिका आयुक्तांनी गंभीर रीत्या दखल घेतली. मात्र गंभीर दखल घेण्यापलीकडे या असत्य अहवालांबाबत आजअखेर काहीही घडलेले नाही.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षण मंडळाच्या गुणवत्तावाढीबाबत कोणकोणते प्रयत्न करण्यात आले आणि त्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता किती प्रमाणात वाढली याचे सर्वेक्षण शिक्षण मंडळाकडून करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची पायाभूत चाचणी, माझी समृद्ध शाळा उपक्रम आणि शाळांची तपासणी यांचे अहवाल शिक्षण मंडळाने महापालिका प्रशासनाला सादर केले होते. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिक्षण मंडळातील सदस्य विनिता ताटके आणि पक्षाचे पदाधिकारी हेमंत संभूस यांनी काही कार्यकर्त्यांसह शिक्षण मंडळाच्या विविध शाळांमध्ये जाऊन या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीची खातरजमा करून घेतली.
मनसेने केलेल्या या पाहणीत वस्तुस्थिती व अहवालात देण्यात आलेली माहिती यात मोठी तफावत आढळली. तसेच या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीत चुका असल्याचेही मनसेच्या या पाहणीत स्पष्ट झाले. ही माहिती समोर आल्यानंतर मनसेने मूळ अहवालात देण्यात आलेली माहिती आणि शाळाशाळांमधील वस्तुस्थिती यांचे एक सविस्तर टिपण आयुक्तांना सादर केले. शिक्षण मंडळाच्या अहवालातील विविध मुद्यांची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील आकडेवारी यात तफावत असल्याचेही मनसेने दाखवून दिले होते. मनसेने दिलेल्या या माहितीची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली. शिक्षण मंडळाकडून महापालिकेला सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षण अहवालाबाबत योग्य ती कार्यवाही झाली नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आयुक्तांनी शिक्षण मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसही दिली होती.
अहवालातील प्रपत्रामध्ये चुकीची माहिती देणे, पत्रांची गंभीर दखल न घेता त्रोटक उत्तरे देणे, उपलब्ध माहिती देताना खातरजमा न करणे आदींबाबत तीन उपप्रशासकीय अधिकारी, अकरा सहायक प्रशासकीय अधिकारी आणि चौदा पर्यवेक्षकांना या प्रकरणात शिक्षण प्रमुखांनी कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. मात्र नोटीस देण्यापलीकडे संबंधितांवर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची मनसेची तक्रार आहे. मनसेने आंदोलनाचाही इशारा दिला असून बुधवारी (१५ जुलै) आंदोलन करण्यासंबधीचे पत्रही आयुक्तांना देण्यात आले आहे.