ऑनलाइन ‘पीयूसी’च्या पर्यायाकडे यंत्रणांचे दुर्लक्ष पुणे शहरामध्ये दिवसेंदिवस वाहनांच्या संख्येमध्ये वाढ होत असताना प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. वाहनांच्या माध्यमातून होणारे प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना होत असल्या, तरी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वाहनांची स्थानिक पातळीवर योग्य तपासणी होतच नसल्याचे दिसून येते. अनेकदा वाहनांची तपासणी न करताच प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) दिले जाते. त्यामुळे ऑनलाइन ‘पीयूसी’ देण्याचा विषय समोर येत असून, त्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ३४ लाखांच्या आसपास आहे. गंभीर बाब म्हणजे त्याच प्रमाणात म्हणजे माणसी एक वाहन शहरात आहे. त्यात दुचाकींची संख्या सर्वाधिक आहेत. वाहनांच्या या संख्येत दिवसेंदिवस भरच पडत असल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी होणाऱ्या नव्या वाहनांवरून दिसून येते. राज्यात इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक वाहने पुण्यात आहेत. देशाचा विचार केल्यास दिल्लीपाठोपाठ पुणे शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे वेगवेगळ्या अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून प्रदूषणाचा एक गंभीर प्रश्न शहरासमोर आहे. प्रूदषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार रिक्षा सीएनजी इंधनावर चालविण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे शहरांतर्गत वाहतुकीतील अनेक बसही सीएनजी धावत आहेत. पेट्रोलच्या तलनेत सीएनजी स्वस्त असल्याने अनेक खासगी वाहनेही सीएनजीवर परावर्तीत होत आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कमी प्रदूषण होणाऱ्या नव्या दुचाकींची उत्पादन होत आहे. या सर्व उपाययोजन होत असल्या, तरी जुनी आणि मोठय़ा प्रमाणावर प्रूदषण करणारी वाहने शहरांच्या रस्त्यांवर धावताना दिसतात. शासनाकडून सीएनजी प्रमाणपत्र देण्यासाठी खासगी संस्था, व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते. शहरातील विविध चौक, विशेषत: पेट्रोल पंपांवर पीयूसीसाठी वाहन तपासणीची व्यवस्था आहे. काहींकडून तपासणीनंतरच प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, काही ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीने वाहनाची यंत्राद्वारे तपासणी न करताच प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यासाठी वाढीव रक्कमही आकारली जाते. पेट्रोल पंपावर हातात प्रमाणपत्राच्या पावत्या घेऊन फिरणारे मंडळी दिसतात. पेट्रोलच्या रांगेतच प्रमाणपत्र तयार करून दिले जाते. पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर मोटार वाहन नियमानुसार हजार रुपयांच्या दंडाची आकारणी केली जाते. मात्र, पीयूसी तपासणीसाठी विशेष कोणतीही मोहीम राबविली जात नसल्याने वाहन चालकही त्याबाबत दक्ष नसल्याचे दिसते. वाहनांची तपासणी झाल्याशिवाय पीयूसी प्रमाणपत्र मिळणारच नाही, अशा प्रकारची ऑनलाइन वाहनांचे प्रदूषण तपासणीची यंत्रणा सध्या उपलब्ध आहे. बंगळुरूमध्ये याच पद्धतीने वाहनांची तपासणी केली जाते. यंत्रातूनच प्रमाणपत्र मिळत असल्याने त्यासाठी वाहनांची तपासणी आपोआपच सक्तीची होते. मात्र, प्रशासनाकडून अद्यापही या पर्यायाचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून एकाच पद्धतीने पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत सुरू आहे. वाहनांची तपासणी न करताच प्रदषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिली जात असल्याच्या तक्रारी होत असतील, तर ऑनलाइन पद्धतीने पीयूसी देण्याचा पर्याय प्रशासनाने स्वीकारायला हवा. प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. बंगळुरु शहरामध्ये ऑनलाइन पद्धतीने पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते. सर्वाधिक वेगाने वाहने वाढत असलेल्या पुणे शहरात ही पद्धत योग्य ठरू शकेल. - राजू घाटोळे, अध्यक्ष, राज्य मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशन
