घर खरेदीदाराला संबंधित विकसकाने वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्पच अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे आदी स्वरूपाच्या तक्रारींवर सुनावणीद्वारे महारेराने सुमारे ७३० कोटींच्या नुकसान भरपाईबाबत गेल्या पाच वर्षांत संबंधितांना नोटीस दिल्या आहेत. प्रलंबित असलेली ही भरपाई तक्रारदारांना मिळण्यासाठी विशेष मदत करण्याबाबत महारेराने राज्यातील १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्रंही पाठविली आहेत. या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी नियमित समन्वय ठेवून पाठपुरावा आणि संनियंत्रण करण्यासाठी महारेराने पहिल्यांदाच सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
महारेराने वेळोवेळी आदेशित केलेल्या ७३० कोटी रुपयांच्या भरपाईची रक्कम घरखरेदी तक्रारदारांना मिळावी यासाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी या जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सध्या विनंतीपत्र पाठविण्यात आली आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमधील संबंधित नुकसान भरपाईची प्रकरण आहेत. घरखरेदीदारांच्या रकमा वसूल करून देण्यात संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ४०(१) अन्वये संबंधित वसुली महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. त्यानुसार ही पत्रं पाठविण्यात आली आहेत.
हेही वाचा >>>धरणांपासून २०० मीटर परिसरात बांधकामांचा मार्ग मोकळा; लोकप्रतिनिधी, व्यावसायिकांच्या दबावामुळे आदेश मागे
नुकसान भरपाईबाबत संबंधित विकसकांना कायदेशीर नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यावर योग्य कारवाई व्हावी. त्याचप्रमाणे याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी नियमित समन्वय ठेवून त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पहिल्यांदाच सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी अनंत दहिपळे यांनी नुकताच या पदाचा कार्यभार स्वीकारला असून, ते या प्रकरणांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे महारेराकडून सांगण्यात आले.
