रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करावी. मेट्रो, बीआरटीप्रमाणे रिक्षा, टॅक्सीलाही सार्वजनिक सेवेचा दर्जा देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांचे ठराव दिल्लीत येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत मंजूर करण्यात आले.देशभरातील रिक्षा, टॅक्सी चालक व वाहतूदार संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधींची राष्ट्रीय परिषद दिल्लीतील महात्मा गांधी स्मृती सभागृहात पार पडली. या वेळी संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांची निवड करण्यात आली. या वेळी सत्काराला उत्तर देताना बाबा कांबळे बोलत होते. हेही वाचा >>> पुणे : महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला जाणे दुर्दैवी ; खासदार सुप्रिया सुळे यांची टीका ते म्हणाले की,देशभरातील रिक्षा चालक, टॅक्सीचालकांचे प्रश्न एकच आहेत. त्यांच्या प्रश्नांना शासनस्तरावर न्याय दिला जात नाही. त्यासाठी देशभरातील संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्षाला तयार झाले पाहिजे. सर्वांच्या एकजुटीने रिक्षा चालक, टॅक्सी चालकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून न्याय देऊ, अशी ग्वाही कांबळे यांनी दिली.या वेळी दिल्लीतील राजेंद्र सोनी यांची राष्ट्रीय नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय सल्लागारपदी शब्बीर अहमद विद्रोही व पी. रविशंकर, (हैदराबाद तेलंगणा,) राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नरेंद्र गायकवाड (नांदेड,) महसचिव आनंद चवरे (नागपूर), रुपेश सोनार (गुजरात) महाराष्ट्र अध्यक्षपदी गफार नदाफ (कराड) महाराष्ट्र सचिवपदी नाना सातव (बारामती) आदींची निवड करण्यात आल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> पुणे : विद्यापीठातील वीजपुरवठा खंडित ; परिषदेसाठी आलेल्या पाहुण्यांना त्रास ‘रिक्षांना अनुदान द्या, ऑनलाइन दंडपद्धती बंद करा’सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था व मेट्रोच्या धर्तीवर रिक्षाला अनुदान द्यावे, उबेरच्या दुचाकी प्रवासी वाहतुकीवर बंदी आणावी, केंद्र आणि राज्य सरकारने टॅक्सीला प्राधान्य द्यावे. महामंडळाच्या माध्यमातून निवृत्तीनंतर पेन्शनची सुविधा द्यावी, औषधांच्या खर्चात सुविधा, पाल्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाची तरतूद असावी. ईएसआय, पीएफची सुविधा द्यावी. विजेवरील रिक्षासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २५ असे एकूण ५० टक्के अनुदान मिळावे. रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सारथी आयोगाची स्थापना करावी. अल्प दरात घरांची सुविधा मिळावी. रिक्षा, टॅक्सीचालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे. ऑनलाइन दंड स्वरूपात आकारण्यात येणारे चलन बंद करावे, आदी ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
