सरकारने उद्योगधंदे सशर्त सुरू करण्यास परवानगी दिल्यानंतर उद्योगविश्वात धुगधुगी येऊ लागली असतानाच पुणे तसेच ठाणे जिल्ह्य़ात पुन्हा एकदा टाळेबंदी लागू केल्याने व्यापारी आणि लघू उद्योजकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अंतर नियम तसेच मुखपट्टीचे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करा, मात्र टाळेबंदीसारखे टोकाचे निर्णय घेऊन उद्योगांवर गंडांतर आणू नका, असे आर्जव ठाणे आणि पुण्यातील लघू उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्र्यांकडे केले आहे. टाळेबंदी मागे घेतली नाही तर दुकाने कायमची बंद करावी लागतील, अशी अगतिकता व्यक्त करत दोन्ही जिल्ह्य़ांतील व्यापाऱ्यांनी निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याचे कारण पुढे करत पुणे जिल्ह्य़ात पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यात आली असून ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शहरांमधील टाळेबंदीची मुदत नुकतीच वाढविण्यात आली आहे. नवी मुंबईचे औद्योगिक क्षेत्र वगळता ठाणे जिल्ह्य़ातील वागळे इस्टेट, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ या भागातील औद्योगिक पट्टय़ातील कारखानेही बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिंपरी, चिंचवड भागातील औद्योगिक पट्टय़ातही टाळेबंदीमुळे कंपन्या बंद ठेवाव्या लागणार आहेत. राज्य सरकारने मध्यंतरी उद्योग क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी काही निर्बध शिथिल केले होते. मात्र टाळेबंदीच्या नव्या निर्णयाचा फटका पुन्हा एकदा व्यापारी आणि विशेषत: लघू उद्योजकांना बसू लागला आहे. या निर्बंधांतून सूट मिळावी अशी विनंती या वर्गाने मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. कुशल कामगारांची कमतरता आणि आर्थिक संकट यातून मार्ग काढताना आधीच दमछाक होत असताना नव्या टाळेबंदीमुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडेल. कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजचे वाढीव देयके याचा भार कायम असताना कारखाने बंद ठेवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही, अशी भीती ठाणे लघू उद्योजक संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. पुण्यात अस्वस्थता टोकाला टाळेबंदीमुळे दोन महिन्यांहून अधिक काळ पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योगधंदे बंद होते. सरकारच्या सशर्त परवानगीनंतर लहान, मोठे उद्योगधंदे सुरू झाले, मात्र उद्योगगती मंदच होती. कामगारांचा तुटवडा ही मोठी समस्या होती आणि स्थानिक कामगारही फारसे पुढे येत नव्हते. कंपन्यांना पूर्वीप्रमाणे कामे मिळत नव्हती. व्यवसायासाठी लागणाऱ्या वस्तू, सुटे भाग उपलब्ध होत नव्हते. मोठय़ा कंपन्यांवर अवलंबून असणाऱ्यांचे तसेच पुरवठादारांचे प्रश्नही कायम आहेत. पुण्यातील नव्या १० दिवसांच्या टाळेबंदीतील पहिले पाच दिवस कठोर अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधीच नुकसानीत असलेल्या उद्योगक्षेत्राचे या टाळेबंदीमुळे मोठे नुकसान होणार असून कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था करणे, त्यांच्या प्रवासासाठी चारचाकी वाहनांची सोय करणे, यासारख्या अटी कंपन्यांच्या दृष्टीने अडचणीच्या ठरू लागल्या आहेत. पुन्हा टाळेबंदीचा उद्योगक्षेत्राला मोठा फटका बसेल. तयार उत्पादने पडून राहतील. त्यामुळे कंपन्यांकडून विलंबाने पैसे मिळतील. काही कंपन्यांना दंडही भरावा लागेल. बँकांचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढण्याची वेळ येईल. - अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
