आता तरी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवाल का?

प्रदीर्घ कालावधीच्या प्रतीक्षेनंतर पुणे मेट्रोला अखेर मंजुरी मिळाली. त्यामुळे घोडं अखेर गंगेत न्हालं, अशीच भावना व्यक्त झाली. वाद-विवाद, आक्षेप, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, स्वयंसेवी संस्थांचे आक्षेप असे अनेक टप्पे या आठ-दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे मेट्रोने; पर्यायाने पुणेकरांनी अनुभवले. मेट्रो कोणामुळे, कशी, का रखडली यावर सातत्याने चर्चा आणि ऊहापोह झाला. मेट्रोचा हा प्रवास पाहून ती होणारच नाही, अशी उघड चर्चाही सुरु झाली होती. कारण मेट्रोच्या प्रस्तावावरून शहरात फक्त वादच सुरू होते. त्या वादाला राजकीय कुरघोडय़ांचेच स्वरुप होते. मेट्रोसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याऐवजी मेट्रो हा विषय अगदी सोईस्करपणे राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी वापरला गेला. त्यामुळे मंजुरी मिळाल्यानंतरही भूमिपूजनाच्या आयोजनावरूनही वाद झालेच आणि होतही आहेत. एकुणात मेट्रोच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय वादंग सुरू राहणार हेही दिसत आहे. वेगवेगळ्या मुद्यांवरून राजकीय वाद होत असताना महापालिकेची आगामी निवडणूक हे त्यामागील कारण असले तरी आतापर्यंत मेट्रोचा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांकडून कधीही एकत्रित प्रयत्न झाले नाहीत. राजकीय पक्षांनी फक्त आपण मेट्रोसाठी काही तरी केले आहे हेच दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी हा पर्याय पुढे आला. काँग्रेस पक्षाकडून २००७ च्या निवडणुकीपूर्वी मेट्रोसाठीचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) करण्यास मान्यता देण्यात आली. मेट्रोचा पर्याय स्वीकारणारे देशातील पहिले शहर होण्याचा मानही पुण्याला मिळाला. पण त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर मेट्रो अडकली आणि पुण्यामागून अन्य शहरात मेट्रो प्रत्यक्षात धावण्यासही सुरुवात झाली. त्याच वेळी मेट्रोला मंजुरी मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी, लोकप्रतिनिधींनी सामंजस्याची भूमिका घेतली असती तर कदाचित मेट्रोचे जाळेही शहरामध्ये निर्माण झाले असते. मेट्रोच्या मुद्यावरून राजकारण होत असले तरी बहुतांश पक्षांची मेट्रोबाबतची भूमिकाही सातत्याने बदलत गेल्याचे दिसून आले आहे. मुळात एकच भूमिका न घेता सर्वच पक्षांनी त्यात कधी ना कधी काही ना काही बदल केल्यामुळे एकजिनसी भूमिका पुढे आली नाही. परिणामी मेट्रोवरून फक्त राजकारणच होत राहिले. मेट्रोचा प्रस्ताव पुढे जाण्याऐवजी त्याचा वाद पुढे गेला.

मेट्रोला मान्यता मिळाली म्हणजे मेट्रो धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशी परिस्थिती नाही. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे महा-मेट्रोमार्फत काम होणार आहे. त्याचा फायदा होणार असला तरी भूसंपादन आणि मार्गिके दरम्यान देण्यात येणारा एफएसआय हे महत्त्वाचे व चर्चेचे मुद्दे ठरणार आहेत. भूसंपादन किती वेगात होणार, यावर मेट्रोचा प्रवास निश्चितपणे अवलंबून असेल. त्यासाठी मेट्रोला आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकवून तिचा प्रवास थांबविण्यापेक्षा सर्वच राजकीय पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे आणि पुणेकरांचीही तीच अपेक्षा आहे. मेट्रो प्रकल्पाला कोणी मान्यता दिली, कोणत्या राजकीय पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरली, त्याचे श्रेय कोणी घेतले या बाबी पुणेकरांसाठी गौण ठरणार आहेत. पुणेकरांना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वाचे योगदान महत्त्वाचे राहणार आहे. अर्थात त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. अन्यथा, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावी मेट्रोचा समावेश येत्या काही वर्षांत होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात झाला, असे पाहण्याची वेळ पुणेकरांवर येण्याची भीती आहे.