B.G. Kolse Patil: मराठा आरक्षणाबाबतचा शासकीय अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही; माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांचे मत

ते म्हणाले, ‘जरांगे यांनी काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई येथे आंदोलन केले होते. त्यावेळी हा शासकीय अध्यादेश तयार करण्यात आला होता. हाच अध्यादेश पुन्हा नव्याने दाखविण्यात आला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. हा अध्यादेश यापूर्वीच देता आला असता. मात्र, या परिस्थितीमध्ये लाखो मराठा बांधवांना मुंबईत का नेले, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून मराठा समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मराठा-मराठा समाज तसेच मराठा विरोधात ओबीसी असा संघर्ष निर्माण करण्याची चाल या मागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती,’ असे कोळसे-पाटील यांनी सांगितले.

‘आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे किंवा मराठा समाजाला यामध्ये नावे ठेवण्याचा प्रकार नाही. त्यांना शासकीय यंत्रणांनी फसविले आहे. त्यांची दिशाभूल केली आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असाल, तरच आरक्षण पात्र ठरते. मराठा समाजाला ‘ईडब्लूएस’मधून आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य शासनाने दिलेले गाजर घेऊन जरांगे यांनी आंदोलन थांबविले आहे. मात्र, कायद्याच्या कसोटीवर राज्य शासनाचा अध्यादेश टिकणार नाही.’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.