पुणे : पंढरपूर-महाड (एनएच ९६५) या पालखी महामार्गावरील भोर तालुक्यातील वडगांव-डाळ पासून वरंधा घाटमार्गे महाडकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांच्याकडून रुंदीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. मात्र हे काम चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत असल्याने सुमारे ५०० शेतकऱ्यांच्या १०० हेक्टर क्षेत्र बाधित होत असल्याचा आरोप शेतकरी विकास संस्थेकडून करण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर भोर तालुक्यातून जाणाऱ्या महामार्गावरील बाधितांनी प्रकल्पाच्या कामाला विरोध दर्शवून भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडेपर्यंत रस्ता रुंदीकरणाचे काम थांबवावे, या मागणीसाठी मंगळवारी (९ सप्टेंबर) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेली जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देण्यात आले असून शेतकरी विकास संस्थेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, सचिव अजय कुडले, रघुनाथ पारठे, रवी कुडले, दत्ता परखंदे, अंकुश पारठे, आदित्य बांदल, अंकुश मळेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
हा मार्ग पालखी मार्ग म्हणून ओळखला जात असून भोर तालुक्यातील वडगांव डाळपासून वरंधा घाटमार्गे महाडकडे जातो. यातील निम्मा मार्ग वारकऱ्यांसाठी महत्वाचा असून रस्त्याची दुरावस्था पाहता या मार्गाची दुरुस्ती आणि चौपदरीकरण करण्यासाठी २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यानुसार एनएचएआय आणि पीडब्ल्यूडी यांनी रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले. मात्र, भोर तालुक्यातील रस्त्यालगत अपेक्षेपेक्षा जास्त रुंदीकरण करून चुकीच्या पद्धतीने काम केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
त्यामुळे शेतकरी कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले असून बांधावरील पिके, विहिरी, झाडे, घरे आणि इतर स्थानिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली गेली नसल्याने या प्रकल्पाला गेल्या दीड वर्षापासून विरोध होत असताना जबरदस्तीने बांधकाम केले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करून शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
‘भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच रस्ता बांधकामाचे काम करावे. जमिनीचा योग्य मोबदला तसेच पुनर्वसनाची तरतूद करावी. शेतकऱ्यांच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण केल्या जात नाहीत आणि त्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत महाड-पंढरपूर रस्ता बांधकाम तात्काळ थांबवावे.’ – संजय शिंदे, अध्यक्ष, शेतकरी विकास संस्था, पुणे.