पुणे : राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच त्यासाठी १४ कोटी ६० लाख रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी दिली असून, त्यानुसार दोन चाचण्या घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन आणि परिणाम यांचे बळकटीकरण (स्टार्स) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. राज्यात शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांइतकेच विद्यार्थी खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिकतात. अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यासाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील जवळपास निम्मे विद्यार्थी या उपक्रमापासून वंचित राहिल्यास संपादणूक पातळीत वाढ करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी एक आणि दोन या दोन चाचण्या आयोजित करण्यास शासनाने मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>पुणे: विसर्जन मिरवणुकीत दणदणाट भोवला…आठ गणेश मंडळांविरुद्ध गुन्हे शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याची राज्य पुरस्कृत योजना सन २०११ पासून राबवण्यात येत आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या हा शैक्षणिक उपक्रम आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेसारखे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यासाठी चाचणी विकसन कार्यशाळा, कागद खर्च, छपाई खर्च, वाहतूक खर्च इत्यादी घटकासाठी निधी खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे एससीईआरटीच्या संचालकांच्या प्रस्तावानुसार राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या संकलित मूल्यमापन चाचणी एक आणि दोन यासाठी चौदा कोटी साठ लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
