दत्ता जाधव
पुणे : लम्पी त्वचा रोगाच्या साथीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर केंद्रीय पथकाने ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने ठरवून दिलेली उपचार पद्धती सदोष होती. प्रतिजैविकांचा अतिरेकी वापर केला गेला. मृत जनावरांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली नाही. पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी वाहने उपलब्ध करून दिली नाहीत, अशा कठोर शब्दात केंद्रीय पथकाने ताशेरे ओढले आहेत.
पशुसंवर्धन विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली येथील डॉ. विजय कुमार तेओतिया, आयसीएआरच्या शास्त्रज्ञ डॉ. मंजुनाथ रेड्डी यांच्यासह राज्य सदस्य म्हणून पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्या पथकाने २१ ते २३ नोव्हेंबर या काळात राज्यातील प्रभावित जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. या पथकाच्या अहवालात पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या उपाययोजनांबाबत थेट नाराजी व्यक्त केली आहे.
लम्पी बाधित जनावरांवर पशुधन पर्यवेक्षक आणि अप्रशिक्षित व्यक्तींमार्फत उपचार केले गेले. अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक मूल्यांकन करून गरजेनुसार उपचार केले नाहीत. बाधित जनावरांसाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणारी औषधे, खनिज मिश्रण, यकृत शक्तिवर्धक औषध, प्रोबायोटिक्स आदींचा नियमित पुरवठा करण्याची मागणी पशुपालक करीत होते. पण, तसा पुरवठा झाला नाही. जनावरांचे गोठे र्निजतुक करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, सरकारी यंत्रणेचे सहकार्य मिळाले नाही. पशुनिहाय वेगळी सुई आणि इतर साहाय्यक उपकरणांची गरज होती. मृत जनावरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली गेली नाही. बाधित पशूंची प्रयोगशाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तपासणी करण्याची गरज आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
प्रतिजैविकांचा अयोग्य वापर संपूर्ण साथीत प्रतिजैविकांचा अयोग्य वापर होत असल्याचे दिसून आले. प्रतिजैविकांचा वापर अचानक मध्येच थांबविणे, प्रतिजैविकांमध्ये वारंवार बदल करणे, असे पशूंसाठी धोकादायक ठरणारे उपचार केले गेले. प्रतिजैविकांची मात्रा, वापराच्या कालावधीमधील अनावश्यक बदल केल्यामुळे जनावरांमध्ये प्रतिजैविकांना प्रतिरोध समस्या भविष्यात उद्भवू शकते. जनावरांच्या शरीरामधील आवश्यक जीवाणूंनाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
आवश्यक वाहनेच उपलब्ध झाली नाहीत!
पशुसवंर्धन विभागाकडे पायाभूत सुविधा नाहीत, हा मुद्दा अनेकदा चर्चेत आला होता. त्यावर केंद्रीय पथकाने बोट ठेवले आहे. साथीच्या काळात उपचार करण्यासाठी गावोगावी जाण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नव्हत्या. अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बाधित जनावरांपर्यंत जाण्यासाठी वाहने उपलब्ध नव्हती, असेही निरीक्षण पथकाने नोंदविले आहे.
केंद्रीय पथकाने नोंदविलेले निरीक्षण खरे असले तरीही लसीकरण मोहीम, उपचार पद्धतीविषयी केंद्रीय पथकाने समाधान व्यक्त केले आहे. पशुसंवर्धन विभागाने कमी मनुष्यबळ असतानाही अन्य यंत्रणांची मदत घेऊन योग्य प्रकारे साथीचा सामना केला आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या खिशातील पैसे घालून जनावरांवर उपचार केले आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
– डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, निवृत्त साहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग
