पुणे : हरभरा डाळीच्या दरात घट झाल्याने गृहिणींना दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर हरभरा डाळीच्या दरात किलोमागे १५ ते २० रुपयांनी घट झाली आहे.

गेल्या वर्षी घाऊक बाजारात एक किलो हरभरा डाळीचे दर ८५ ते ९४ रुपये दर होते. घाऊक बाजारात हरभरा डाळीचे दर १०० रुपये किलो होते. यंदा हरभऱ्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने दरात किलोमागे १५ ते २० रुपयांनी घट झाली असून, सध्या हरभरा डाळीचे किलोचे दर प्रतवारीनुसार ७२ ते ७५ रुपयांपर्यंत आहेत. मूग, हरभरा, तूर, उडीद डाळीच्या दरात घट झाली आहे.

चिवडा, लाडू, चकलीसाठी डाळींचा वापर केला जातो. डाळींचे दर तेजीत असल्यास गृहिणींचे अंदाजपत्रक कोलमडते. मात्र, यंदा डाळी स्वस्त झाल्याने गृहिणींना दिलासा मिळाला आहे. तूर डाळीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तूर डाळीचे दर निम्म्याने कमी झाले आहे.

गेल्या वर्षी दिवाळीत तूर डाळीचे दर १५० ते १६० रुपये किलोपर्यंत पोहाेचले होते. यंदा तूर डाळीचे दर ८५ ते १०५ रुपये किलो आहेत. तूर डाळीच्या दरात घट झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला तरी, शेतकऱ्यांना झळा पोहोचली. शासनाने तूर डाळ खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली आहे, तसेच हमीभाव निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डाळींचे दर

डाळींचे प्रकार सध्याचे दर – गेल्या वर्षीचे दर

हरभरा (चणा) – ७२ ते ७६ – ९४ ते ९६
बेसन – १०० ते ११० – १२० ते १२५
तूर डाळ – ८५ ते १०५ – १५० ते १६०
मूग डाळ – ९२ ते ९५ – ११० ते ११५
उडीद डाळ – ९६ ते १०२ – ११५ ते १२०

यंदा हरभऱ्याची लागवड माेठ्या प्रमाणावर झाली. परदेशातून डाळींची आवक माेठ्या प्रमाणावर झाली. दिवाळीच्या तोंडावर हरभरा डाळीच्या दरात किलोमागे १५ ते २० रुपये घट झाली आहे. हरभरा डाळीसह अन्य डाळींच्या दरात घट झाल्याने यंदाची दिवाळी गृहिणींना दिलासा देणारी आहे. – आशिष नहार, डाळींचे व्यापारी.

हरभरा डाळीत घसरण का ?

हरभरा डाळीचे लागवड ऑस्ट्रेलिया, टांझानियात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. भारतीय बाजारपेठेत हरभरा डाळींना चांगले दर मिळत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर हरभरा विक्रीस पाठविला. देशभरात २० ते २५ लाख टन हरभरा डाळीचा साठा आहे. रशिया, कॅनडातून पांढऱ्या वाटाण्याची आवक वाढली.

पांढऱ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क कमी केल्याने व्यापारी, तसेच शेतकरी धास्तावले आहेत. परिणामी सर्व प्रकारच्या डाळींच्या दरात घट झाली. अशा परिस्थितीत शासनाने हमीभाव निश्चित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.