लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भिडेवाडा येथील राष्ट्रीय स्मारक आधुनिक पद्धतीचे करतानाच त्याच्या दृश्य स्वरूपाची सावित्रीबाईंच्या काळात जसे असेल अशा जुन्या काळाशी सांगड घाला, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. स्मारकासाठी आवश्यक निधी राज्य शासन देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शासकीय विश्रामगृह येथे राष्ट्रीय स्मारक भिडेवाडा आणि महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारक विस्ताराबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, नगर रचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, सहसंचालक राजेंद्र पवार, उपविभागीय अधिकारी अविनाश सूळ, महानगरपालिकेच्या अधीक्षक अभियंता हर्षदा शिंदे, कार्यकारी अभियंता सुनील मोहित या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा-पुणे : व्यायामशाळेतील लोखंडी प्लेट तरुणाच्या डोक्यात मारली, सहकारनगर पोलिसांकडून एकास अटक

भुजबळ म्हणाले, की क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भिडेवाडा येथे स्मारक उभारताना ती ‘सावित्रीबाई फुले यांची पहिली मुलींची शाळा’ अशी वाटली पाहिजे. या साठी स्पर्धात्मक स्वरूपात नामांकित वास्तुविशारदाकडून वेगवेगळे आराखडे तयार करुन घ्यावेत. आराखड्यात शाळेच्या परिसरात सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा, फर्निचर, क्रीडांगण, दृकश्राव्य साधने, जुन्यापद्धतीचे दर्शनी भाग आदी बाबींचा विचार व्हावा. जागेचा विचार करता शाळेच्या इमारतीत उद्वाहकाची (लिफ्ट) व्यवस्था करावी.

या परिसरात वाहनतळाची इतरत्र व्यवस्था करण्याच्यादृष्टीने चाचपणी करावी. स्पर्धात्मक युगाचा विचार करता या शाळेतून महिला अधिकारी घडविण्याच्यादृष्टीने शाळेची रचना आणि आधुनिक अभ्यासक्रमाबाबत महानगरपालिकेने चाचपणी करावी. समितीने आराखडा अंतिम केल्यानंतर स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे. स्मारक पूर्ण झाल्यानंतर अनेकांना समाजकार्याची प्रेरणा मिळेल, असे भुजबळ म्हणाले.

आणखी वाचा-भुजबळ-जरांगे वाद शिगेला; न्या. शिंदे समितीने घेतली ‘ही’ भूमिका

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि राष्ट्रीय स्मारक भिडेवाडा यांना जोडणाऱ्या मार्गाचे आरक्षण नगर रचना विभागाने लवकरात लवकर पूर्ण करावे. आरक्षण निश्चितीनंतर पुणे महानगरपालिकेने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करावी. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करावी. नागरिकांच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.