पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नवीन विकास आराखड्यात (डीपी) आळंदीजवळ टाकलेले कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला दिला आहे. आळंदीजवळ कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी वारकरी संप्रदायाला दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून महापालिकेने नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. गुजरातमधील एचसीपी या संस्थेने तो तयार केला असून, त्यात आळंदीजवळील मोशी गावाच्या हद्दीत कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकले आहे.
श्रीक्षेत्र आळंदी आणि श्रीक्षेत्र देहू यांच्यामध्ये मोशी हे गाव आहे. या परिसरामध्ये कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकल्याने वारकरी संप्रदायाने नाराजी व्यक्त केली होती. स्थानिकांनीही त्यास विरोध दर्शविला आहे. त्या विरोधात हरकती नोंदविल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याबाबत स्थानिकांनी तीन दिवसांपूर्वी निवेदनही दिले होते.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचे दर्शन घेतल्यानंतर शनिवारी पुण्यामध्ये माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आळंदीलगत असलेल्या मोशीत कत्तलखान्याचे आरक्षण प्रस्तावित आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आळंदीजवळ कत्तलखाना करण्यात येणार नाही. कत्तलखान्याचे आरक्षण वगळण्याचा आदेश दिला आहे. आळंदीजवळ कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही वारकरी संप्रदाय आणि वारकरी नेत्यांना देतो.’
वारकरी संप्रदाय, मोशी ग्रामस्थ, गोरक्षक आणि हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. – महेश लांडगे, आमदार, भोसरी.
