पुणे : ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा शासन निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कुणबी दाखले मिळण्यासाठी जे पात्र असतील त्यांना ते नक्की मिळतील. किती जणांना असे दाखले मिळाले, याची आकडेवारी माझ्याकडे नाही. मात्र, दाखले मिळत नसल्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही,’ असा दावा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे बुधवारी केला. खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानाच्या उद्घाटनानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात झाली की नाही आणि किती जणांना असे दाखले मिळाले आहेत, याबाबत फडणवीस यांना विचारण्यात आले असता, ते म्हणाले, ‘राज्य शासनाने त्यासंदर्भात शासन निर्णय घेतला आहे. कुणबी दाखले मिळत नसल्याबाबतची कोणतीही तक्रार नाही. कुणबी दाखल्यांसाठी आवश्यक ती योग्य कागदपत्रे आणि यासंदर्भात राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या दोन समितीच्या अहवालानुसार दाखले देण्यात येतील.’
‘खाडाखोड असल्यास दाखला नाही’
‘राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही आक्षेप नोंदविले आहेत. कुणबी दाखल्यांवर कोणतीही खाडाखोड चालणार नाही, असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ज्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे असतील, त्यांनाच ती मिळतील. त्यासंदर्भात कोणाचा आक्षेप असेल आणि खाडाखोड केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांनी तक्रार करावी. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत,’ असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार बुधवारी मुंबईत उघडकीस आला आहे. या प्रकारच्या घटना निषेधार्थ असून पोलीस समजाकंटकाला शोधून योग्य ती कारवाई करतील. मात्र, या घटनेला राजकीय रंग देणे योग्य नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
…तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला फडणवीस यांनी विरोध दर्शविला. याबाबत फडणवीस म्हणाले, ‘या प्रकरणी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारविरोधात याचिका दाखल करेल.’
