पथारीवाल्यांच्या जागानिश्चितीसाठी रंगीत पट्टे

ज्या फेरीवाल्यांची नोंदणी महापालिकेकडे होणार आहे व ज्यांना व्यवसायाला परवानगी देण्यात येणार आहे, अशा नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना त्यांच्या जागा निश्चित करून दिल्या जाणार असून किती जागेत व्यवसाय करायचा हे समजण्यासाठी जागांवर पट्टे मारण्याचा (मार्किंग) निर्णय शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्या बरोबरच फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्र असे फलकही उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत फेरीवाला नोंदणीचा आढावा घेण्यात आला. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी यासाठी देण्यात आलेली मुदत शनिवारी संपली. शहरात या मुदतीत ऐंशी टक्के फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. उर्वरित फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी आठवडाभरात पूर्ण केली जाणार आहे. फेरीवाल्यांना नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यांना व्यवसायासाठीची जागाही निश्चित करून देण्यात येणार आहे. नो हॉकर्स झोन म्हणून जाहीर केलेले रस्ते व पदपथ वगळून उर्वरित पदपथांवर एक तृतीयांश जागेत व्यवसाय करण्याचे बंधन फेरीवाल्यांवर घालण्यात आले आहे. शहरात आतापर्यंत पंधरा हजार फेरीवाले, पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले असून त्यातील सुमारे आठ हजार जणांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच संबंधितांना ओळखपत्र दिले जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
सर्वाधिक नोंदणी मध्य पुण्यात
महापालिकेतर्फे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत पथारीवाले, फेरीवाले यांचे जे सर्वेक्षण झाले त्यात विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सर्वाधिक फेरीवाल्यांची नोंद झाली आहे. या कार्यालयाअंतर्गत मध्य पुण्यातील दाट वस्तीचा व बाजारपेठांचा परिसर येतो. या कार्यालयाने दोन हजार चारशे फेरीवाल्यांची नोंदणी केली असून टिळक रस्ता, वारजे, घोले रस्ता, ढोले पाटील रस्ता या क्षेत्रीय कार्यालयांनीही त्यांच्या भागात एक हजाराहून अधिक फेरीवाल्यांची नोंदणी केली आहे.
बाराशे व्यावसायिकांना ओटे
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिकेला निधी मिळाला असून या योजनेत वडगावशेरी, खराडी, बाणेर, सिंहगड रस्ता, पर्वती येथे पथारीवाले, फेरीवाल्यांसाठी ओटे बांधण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बाराशे व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. त्या त्या परिसरातील परवानाधारक फेरीवाल्यांना पुनर्वसनात प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी नकार दिल्यास अन्य व्यावसायिकांचा विचार केला जाईल. शहरात यापुढे पथारी व्यावसायिकांना शुल्क द्यावे लागणार असून त्यासाठीची जागांची वर्गवारी येत्या आठ दिवसात निश्चित केली जाणार आहे.