लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : कोणतेही तर्कसंगत कारण न देता किंवा सार्वजनिक हित सिद्ध न करता पुणे येथील कसबा मतदारसंघातील महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून त्याचा निधी पर्वती मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वळवण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा, मनमानी ठरवून रद्द केला.

Challenge petition against ED arrest withdrawn by Soren
तथ्य दडपल्याने ताशेरे; ईडीच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिका सोरेन यांच्याकडून मागे
Cannot order implementation of Governments promises in Assembly High Court clarifies
विधानसभेतील सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
arvind kejriwal
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास ईडीचा विरोध
Supreme court Order on arvind Kejriwal interim bail tomorrow
केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर उद्या आदेश
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Eknath Shinde Sanjay Raut
नाशिकमध्ये ८०० कोटींचा भूसंपादन घोटाळा? संजय राऊत राजकीय स्फोट करण्याच्या तयारीत
Governor, MLA, Court,
उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित

याशिवाय कसबा मतदारसंघातील कार्यादेश काढलेली आणि न काढलेली विकासकामेही येत्या आर्थिक वर्षात कोणतेही कारण पुढे न करता लवकरात लवकर पू्र्ण करण्याचा आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिला. पर्वती मतदारसंघातील कार्यादेश न काढलेली विकासकामे मात्र न्यायालयाने या वेळी रद्द करण्याचा आदेश दिला.

आणखी वाचा- धंगेकरांच्या प्रचारासाठी गिरीश बापट यांच्या छायाचित्राचा वापर? छायाचित्र वापरण्यास बापट यांच्या चिरंजीवांचा आक्षेप

कसबा मतदारसंघातील विकासकामे रद्द करण्याचा आणि या कामांचा निधी अन्य मतदारसंघांसाठी वळण्याचा निर्णय सार्वजनिक हिताचा होता हे सरकार सिद्ध करू शकले नाही. किंबहुना, नागरी सुविधांशी संबंधित कामे विद्यमान सरकारने रद्द केल्याने कसबा मतदारसंघातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळेच कामे रद्द करून तो निधी अन्य मतदारसंघासाठी वळवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय मनमानी आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

विकासनिधी वाटपाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवादही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळला. एखाद्या मतदारसंघाच्या विकासकामांना निधी मंजूर केल्यानंतर एका प्रशासकीय आदेशाने रद्द करता किंवा वळवता येत नाही. परंतु, मंजूर केलेल्या विकासकामांचे कार्यादेश सरकारने रद्द करण्यासह निधी अन्य मतदारसंघाला मनमानी पद्धतीने वळवला. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे मर्यादित मुद्द्यापुरते न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. त्याच अधिकारात सरकारचा निर्णय बेकायदा, मनमानी ठरवून रद्द करण्यात येत असल्याचेही न्य़ायालयाने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा- सेवानिवृत्त निवृत्त कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनावर किती खर्च? जाणून घ्या सविस्तर…

राजकीय याचिका म्हणून हाताळण्यास नकार

काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. वास्तविक, याचिकाकर्ते हे राजकीय नेते आहेत. परंतु, त्यांनी जनहिताचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, ही याचिका आम्ही स्वतःहून म्हणजेच सुओमोटो म्हणून दाखल करून घेत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

न्यायमित्र, महापालिकेच्या भूमिकेची दखल

कसबा पेठ मतदारसंघापेक्षा पर्वती मतदारसंघात तातडीची विकासकामे करायची असल्याचे कारण देत सरकारने विकासनिधी मनमानी निर्णयाद्वारे वळता केल्याच्या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तर महापालिकेची भूमिका कामे गरजेची आहेत की नाहीत एवढे सांगण्यापुरतीच मर्यादित आहे. महापालिकेचा निर्णयप्रक्रियेशी संबंध नाही, अशी भूमिका पुणे महापालिकेच्या वतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी न्यायालयात मांडली होती. त्याचीही न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द करताना दखल घेतली.