लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. बुधवारी मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इंन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही. आता शरद पवार-पंकजा मुंडे यांचा लवाद ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेईल. साखर संघ आणि ऊसतोड कामगार संघटनांच्या बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

Prakash Awade, dhairyasheel mane,
कोल्हापूर : प्रकाश आवाडे यांचे बंड थंड; मुख्यमंत्र्यांच्या मनधरणीनंतर धैर्यशील मानेंच्या प्रचारात सक्रिय
Retail inflation hit a five month low of 4.85 percent in March
किरकोळ महागाई दर ४.८५ टक्के; पाच महिन्यांच्या नीचांकी घसरण
mumbai, chembur, govandi, Redevelopment project, cheat case, builder paras dedhia , Three Months Imprisonment, Contempt of Court, crime, marathi news,
चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
The central government fiscal deficit reached Rs 15 lakh crore at the end of February
वित्तीय तूट १५ लाख कोटींवर; फेब्रुवारीअखेर वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८६.५ टक्क्यांवर

ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी मजुरीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी साखर संघ आणि ऊसतोड कामगार संघटनांची बैठक बुधवारी मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये झाली. ऊसतोड मजुरांची दरवाढीची मागणी आणि त्यांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्यावर बैठकीत चर्चा झाली. कामगारांच्या मजुरीत २९ टक्के वाढ करण्याची तयारी साखर संघाने दाखवली, तर ४० दरवाढ मिळावी, या मागणीवर ऊसतोड कामगार संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

आणखी वाचा-पुणे : मतदार नोंदणी करायला गेले अन्…

मजुरीत वाढ करण्याचा निर्णय शरद पवार आणि पंकजा मुंडे यांच्या लवादाने घ्यावा, असे साखर संघ आणि ऊसतोड मजूर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने ठरविले आहे. पाच जानेवारीपर्यंत पवार-मुंडे लवादाची बैठक होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

ऊसतोड बंदीचा इशारा

पवार-मुंडे यांच्या लवादाने पाच जानेवारीपर्यंत निर्णय न घेतल्यास पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली उसतोड मजूर संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील एकही साखर कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा ऊसतोड मजुरांच्या संघटनांनी दिला आहे.