प्लास्टिकचा वापर थांबविण्याची जबाबदारी सर्वांचीच

पुणे : गेल्या आठवड्यात शहरात झालेल्या एका पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा वाढता वापर ही गंभीर समस्या असल्याचे वक्तव्य केले होते. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी करण्याचे आव्हान सर्वांसमोर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून अनेक छोटे-मोठे व्यावसायिक बंदी घातलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करतात. त्यांचे विघटन होत नसल्याने पुढील काही वर्षांत प्लास्टिकचा प्रश्न अधिकच बिकट होणार आहे.

प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रक्रिया करून त्यापासून इंधन, बांधकामाच्या विटा बनविता येतात. तसेच, प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहरात अनेक सामाजिक संस्थाही काम करतात. काही संस्था ठरवीक भागांत जाऊन त्यासाठी नागरिकांकडून प्लास्टिक कचरा गोळाही करतात. मात्र, या सगळ्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. परिणामी, प्लास्टिकची विल्हेवाट ही समस्या अजूनही मोठी आहे.

ही समस्या सोडविण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे. प्लास्टिक पिशव्यांचा अजिबात वापर करणार नाही, असा संकल्प प्रत्येक नागरिकाने करून त्याची अंमलबजावणी करायची ठरल्यास त्यानेही समस्येचा बराच भार हलका होईल. त्यासाठी नागरिकांची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची कार्यतत्परताही गरजेची आहे. या विषयावर नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या मतांमधूनही हेच पुढे येत आहे.

प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेकदा प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा रस्त्यांवर, शहरातील मोकळ्या जागांमध्ये तसेच नदी, नाले, ओढे यांच्यामध्ये पडलेला असतो. यामुळे पावसाळ्यात पाणी वाहून जाण्यामध्येही अनेक अडचणी येतात. पावसाळी गटारे, चेंबर यामध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा अडकून पडतो. त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. प्रत्येक गोष्टींसाठी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. छोट्या भाजी विक्रेत्यांकडून तर बंदी घातलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरल्या जातात. प्लास्टिक पिशवी नाही दिली, तर नागरिक भाजी खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे ग्राहक तुटतो, व्यवसायात फटका बसतो, असे निरीक्षण किरकोळ विक्रेत्यांकडून नोंदविले जाते. यामध्ये आता राज्य सरकारनेच ठोस भूमिका घेत यावर उपाय काढला पाहिजे.स्वप्नील पवार, सुखसागरनगर, कात्रज

केवळ चर्चा; कृती शून्य

प्लास्टिक समस्या गंभीर आणि भविष्यकाळात त्रासदायक असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नेहमीच मांडतात. मात्र, त्याला पूरक कृती घडताना दिसत नाही. बहुराष्ट्रीय व्यवसायिक संस्था त्यांच्या देशात पर्यावरणविषयक सर्व कायदे पाळतात. परंतु आपल्या देशात मात्र कायद्यातील पळवाटा शोधून त्याच्या विरुद्ध वर्तन केले जाते. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर तक्रारदार व्यक्ती न्यायालयीन लढाईचा अवलंब करून तारीख पे तारीख घेतात. याबाबत आपली शासकीय व्यवस्था चिकाटीमध्ये कमी पडते. यावर एकच उपाय आहे. आपले पर्यावरणविषयक कायदे कडक व अधिकाधिक बिनचूक करणे. याचबरोबर १२५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या उत्पादनावर पूर्णतः बंदी घालणे. कारखानदारांनी नियम मोडून उत्पादन केल्यास मोठ्या प्रमाणावर दंड व सश्रम कारावासाची तरतूद करावी. याबाबत उत्पादन केंद्राची वारंवार तपासणी व्हावी. तपासनीसांची कर्तव्ये निश्चिती करून त्यात कुचराई आढळल्यास त्यांच्यावरदेखील कठोर कारवाईची तरतूद करावी. तसेच, कोणतेही उत्पादन ५० ग्रॅम किंवा ५० मिलीपेक्षा कमी मापाचे बनविण्यास बंदी करावी. सुभाष गुगळे, पुणे</p>

वाचकांना आवाहन

प्लास्टिक पिशव्यांच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने दर वर्षी प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा वाढतच जाणार आहे. प्लास्टिक पिशव्यांच्या या समस्येवर तुम्हाला काय वाटते, हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी काय केले पाहिजे, हे तुम्ही lokpune4@gmail.com या ई-मेलवर कळवू शकता.