पुणे : भूकरमापकांसाठी लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्याच्या भूमी अभिलेक विभागाचा प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नऊ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून यामुळे मोजणीसह मिळकतपत्रिका आणि अन्य कामे वेगाने होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत भूमी अभिलेख विभागाकडून विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ई-फेरफार, भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन, स्वामित्व योजना, नकाशांचे जिओ रेफ्रेन्सिंग, क्राॅप सर्वे, ई-मोजणी, ई-अभिलेख अशा काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ‘जीआयएस’ कक्षही स्थापन केला आहे. या कामांना गती मिळावी, यासाठी नगर भूमापन अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे उप अधीक्षकांना लॅपटाॅप द्यावेत, असा प्रस्ताव भूमी विभागाने राज्य शासनााला दिला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
भूमी अभिलेख विभागात सध्या ऑनलाइन पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या ६ हजार ६६ एवढी आहे. त्यापैकी २ हजार १५४ एवढ्या कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप पुरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुढील टप्प्यात एक हजार लॅपटॉप देण्यात येणार असून प्रती लॅपटॉप ९९ हजार रुपये याप्रमाणए ९ कोटी ९२ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. लॅपटॉपच्या आधारे मोजणीची क प्रत, अक्षांश-रेखांक्षांसह नकाशे उपलब्ध होण्यास मतद होणार असल्याची माहिती अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी दिली.
राज्यात मोजणी वेगाने व्हावी, यासाठी मोजणीची २.० ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये सिटिझन पोर्टल ऑनलान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मोजणी अर्ज करणे, शुल्क भरणे, तसेच अर्जावरील प्रत्येक टप्प्यावरील माहिती संदेशाद्वारे संबंधितांना कळविण्यात येत आहे. मोजणीच्या नोटीसाही ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जात आहेत. जागेची मोजणी केल्यानंतर त्या जागेचा अक्षांक्ष-रेखांक्ष असलेला नकाशा डिजिटल स्वरूपात ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
