पुणे : ‘उद्योगांना सर्व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे तसेच्या त्यांच्या समस्या, प्रश्न सोडविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्राधान्याने उपलब्ध करून द्याव्यात,’ अशी सूचना विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी संबंधितांना दिली. समस्यांसंदर्भात नियमितपणे बैठका घेण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांबरोबर उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात विधानभवनात बैठक झाली. त्या वेळी डाॅ. पुलकुंडवार यांनी ही सूचना केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, ‘पीएमपीएमएल’च्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक संदीप रोकडे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी या वेळी उपस्थित होते.
‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंजवडी येथील राजीव गांधी आयटी पार्कमधील समस्यासंदर्भात बैठक घेतली आहे. आयटी पार्कसह जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राच्या सर्व समस्या सोडविणे आणि उद्योगांची वृद्धी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कटाक्षाने लक्ष आहे. त्यादृष्टीने सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने गतीने कार्यवाही करावी. उद्योगांच्या समस्यांबाबत नियमितपणे बैठका घेण्यात येतील,’ असे डाॅ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योगांना वीज,पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा प्राधान्याने द्याव्यात. औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील रस्त्यांवरील खड्डे संबंधित यंत्रणांनी भरून घ्यावेत तसेच रस्ते खड्डेमुक्त ठेवावेत. महावितरणने अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी फीडर, उपकेंद्रे, वीज वाहिन्या आदी यंत्रणा अद्ययावत कराव्यात. पुणे विभागात किती उद्योग आहेत तसेच त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वीजपुरवठ्यात होणारा चढ-उतार याची माहिती संकलित करून त्याचे विश्लेषण करावे,’ अशी सूचना पुलकुंडवार यांनी केली.
‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद तसेच महसूल विभागाने समन्वयाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणे मोकळी करावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील रस्त्यांवर पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. उद्योगांच्या वृद्धीसाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. पिंपरी- चिंचवड, चाकण, रांजणगाव, हिंजवडी, तळेगाव, जेजुरी, बारामती आदी सर्वच औद्योगिक क्षेत्रात तसेच क्षेत्राबाहेरील उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी उद्योग संघटनांशी वेळोवेळी बैठका घेतल्या जातील,’ असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
