‘जनसंवाद’ पक्षाचा की पालकमंत्री अजित पवारांचा? खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा सवाल

पिंपरी-चिंचवड शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची आढावा बैठक बुधवारी कासारवाडी येथे झाली. यावेळी डॉ. कोल्हे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून जनता दरबार घ्यायचा म्हटले की २०१८ चा शासन निर्णय पुढे केला जातो. त्यानुसार जनता दरबार घेण्याची परवानगी नाही असे सांगितले जाते. केवळ संबंधित मंत्र्यांना विभागाचा आढावा घेण्याची परवानगी असल्याचे सांगण्यात येते. जनता दरबार घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना चारवेळा पत्र दिले. पण, वेळ मिळाली नाही. परंतु, पालकमंत्र्यांनी घेतलेला जनसंवाद पक्षाचा होता की पालकमंत्री म्हणून घेतला होता, याचे उत्तर दिले पाहिजे. पक्षाचा कार्यक्रम होता तर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती संकेताला धरुन आहे का, पालकमंत्री जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आले असतील, तर या जनसंवादमध्ये साडेचार हजार तक्रारी आल्या आहेत. मग, प्रशासन पालकमंत्र्यांचे ऐकत नाही का, प्रशासकांवर कोणतेही नियंत्रण नाही का’, असा सवालही डॉ. कोल्हे यांनी केला.

‘प्रशासकीय राजवटीत शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावर ५० हजार हरकती आल्या. सर्वसामान्यांच्या राहत्या घरावर रस्त्यांची आरक्षणे टाकली आहेत. या आराखड्यात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार, आमदारांच्या जागेवर एकही आरक्षण पडले नाही. महापालिका प्रशासक बोलके बाहुले झाले आहेत. पुरेसे, दररोज पाणी दिले जात नाही. जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यात ७६१ गृहप्रकल्पांना मान्यता दिली. या लोकसंख्येसाठी पाणी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, का याचे उत्तर प्रशासनाने दिले पाहिजे. या प्रश्नांविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा’ त्यांनी दिला.

महापालिकेवर कर्जाची वेळ कोणी आणली?

एके काळी आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका अशी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ओळख होती. या महापालिकेने कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले आहे. महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ कोणी आणली, हा प्रश्न सर्वमान्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारावा, असे आवाहनही डॉ. कोल्हे यांनी केले.