पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याने या सर्व यंत्रणांना १३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका वगळता अन्य यंत्रणांनी प्रतिज्ञापत्र मुदतीमध्ये दाखल केले नाही. त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून दंडात्मक कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. येत्या तीन जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संदर्भात पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.
गेल्या तीनचार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्हा आणि शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्या संदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या, निवेदनेही दिली आहेत. मात्र पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणीउपसा करण्यासाठी संरक्षण आणि नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. कृत्रिम पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे.
हेही वाचा: पुणे: वारजेमध्ये सराईत गुन्हेगाराकडून गोळीबार
त्यामुळे जलवाहिनीद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी पद्धतीने माणशी १३५ लिटर पाणीपुरठा तत्काळ करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेवरील गेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेसह अन्य शासकीय यंत्रणांना तेरा डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र मुदतीमध्ये केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अन्य यंत्रणांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सत्या मुळे यांनी दिली.
