पुणे : राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएतील टक्का वाढविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील सैनिकी शाळांची सुमारे २० वर्षांनी शुल्कवाढ करण्यात आली असून, आता या शाळांना वार्षिक ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय नऊ ऑक्टोबरला, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रसिद्ध केला. राज्यात एकूण ३८ अनुदानित सैनिकी शाळा आहेत. मात्र, या शाळांतून ‘एनडीए’त निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या सुधारणांबाबतच्या शिफारशी असलेल्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने ३० सप्टेंबर रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार, आता राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांना सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra Assembly Election 2024 : महायुतीतून महायुतीविरोधात
राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम एनडीए आणि इतर स्पर्धा परीक्षांशी सुसंगत असल्याने याच अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत सुधारित अभ्यासक्रम २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे. या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे असणार आहे. अनुदानित शाळांतील शुल्क २००२-०३ मध्ये १५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर शुल्कनिश्चिती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार, सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्ष कमाल ५० हजार रुपये शुल्क आकारता येणार आहे. शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०११ मधील तरतुदी लागू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Maharashtra Assembly Election 2024 : महायुतीतून महायुतीविरोधात
एनडीए प्रवेश परीक्षा बंधनकारक
राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांतील बारावीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला व विद्यार्थिनीला एनडीएची प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतची जबाबदारी समादेशकांची असेल. त्यासाठीची तयारी शाळांनी करून घेणे आवश्यक राहील. या निकषाची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांचे रूपांतर सर्वसाधारण अनुदानित शाळेत करण्यासह शाळेला दिले जाणारे अनुदान बंद करून दिलेली जमीन परत घेतली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहशिक्षणाची सुविधा
शाळेत सहावी ते आठवीसाठी ३५, नववी ते दहावीसाठी ४०, अकरावी ते बारावीसाठी ४५ अशी कमाल पटसंख्या असेल. तसेच २०२१-२२ पासून एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली असल्याने मुलांच्या आणि मुलींच्या सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे उपक्रम शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. त्यात मोफत गणवेश योजना, प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब, खेळांचे साहित्य व क्रीडांगण विकास, ग्रंथालय आधुनिकीकरण, हॅकेथॉन अशा उपक्रमांचा समावेश आहे.
