चित्रपटांचे जतन आणि चित्रपट संस्कृतीचा प्रसार करणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (नॅशनल फिल्म अर्काइव्ह ऑफ इंडिया) या संस्थेकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने लक्ष द्यावे. आवश्यकता असेल तर ‘फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’च्या (एफटीआयआय)धर्तीवर राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाची संस्था (नॅशनल इम्पॉर्टन्स) हा लौकिक बहाल करावा, अशी मागणी चित्रपट प्रसाराचे काम करणाऱ्या सोसायटी ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि आशय फिल्म क्लब या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
चित्रपट संस्कृती आणि या संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थांकडे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. आता नव्या सरकारच्या कालावधीत तरी या संस्थांना चांगले दिवस येतील अशी आशा असल्याचे सोसायटी ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सचिव सुधीर नांदगावकर यांनी सांगितले. नेहरू यांच्या काळात राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय ही संस्था पुण्यामध्ये सुरू करण्यात आली. चित्रपट संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे काम चांगले झाले. मात्र, नंतरच्या काळात ही संस्था नोकरशाहीच्या हाती गेली. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय या महत्त्वाच्या संस्थेला गेली दहा वर्षे पूर्णवेळ संचालक नाही. ही बाब मी माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. १६ ऑगस्टनंतर आपण यामध्ये लक्ष घालून कार्यवाही करणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
‘एफटीआयआय’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला नॅशनल इम्पॉर्टन्स हा लौकिक बहाल करावा, अशी मागणी आशय फिल्म क्लबचे सचिव सतीश जकातदार यांनी केली. पुण्यासारख्या ठिकाणी असलेल्या या प्रतिष्ठित संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवाचा विसर पडावा हे सरकारचे नाकर्तेपण आहे असेच म्हणावे लागेल. आता लोकांकडे डिश उपलब्ध आहेत. डीव्हीडी, हार्ड डिस्क या माध्यमातून घरबसल्या चित्रपट पाहण्याच्या सुविधा असतानाच्या काळात या संस्थेच्या कार्याचे महत्त्व अधिकपणाने अधोरेखित होणारे आहे. संस्थेला नॅशनल इम्पॉर्टन्स हा दर्जा मिळाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊन चित्रपटांच्या डिजिटलायझेशन प्रकल्पाला गती मिळू शकेल, याकडेही जकातदार यांनी लक्ष वेधले.