लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील शालेय स्तरावरील समित्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये आता शालेय व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती या चार समित्या राहणार आहेत. शाळास्तरावरील १२ समित्यांचे शालेय व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समितीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले असून, शाळा स्तरावरील समित्यांची संख्या कमी केल्यामुळे शिक्षकांचा या कामकाजात जाणारा वेळ वाचणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. अशैक्षणिक कामांतून सुटका करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील शिक्षकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानुसार शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्याशिवाय आता शाळास्तरावरील समित्यांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, शिक्षक पालक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, स्क्वॉफ स्वयं मूल्यांकन समिती या समित्यांचा समावेश शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये, तर विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तक्रार पेटी समिती, शाळा बांधकाम समिती, परिवहन समिती, शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समितीचे विलीनीकरण विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समितीमध्ये करण्यात आले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असेल. त्यातील ७५ टक्के सदस्य पालकांमधून निवडण्यात येतील. पालकांमध्ये उपेक्षित, दुर्बल घटकांतील पालक, सर्व इयत्तांतील पालकांना प्रतिनिधित्त्व मिळणे आवश्यक आहे. एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला असतील. समितीची दर महिन्याला बैठक होईल, तसेच दर दोन वर्षांनी समिती नव्याने निवडण्यात येईल. शाळेच्या कामकाजाचे नियंत्रण, विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती, निधीच्या विनियोगावर नियंत्रण, शिक्षकांच्या कर्तव्याचा पाठपुरवठा आणि समस्यांचे निराकरण, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ती योजनेची अंमलबजावणी, शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न अशी विविध कामे या समितीला करावी लागणार आहेत.
तर विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समितीमध्ये सरपंच, नगरसेवक, स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, बालविकास तज्ज्ञ, समुदेशक, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, डॉक्टर, माजी विद्यार्थी, पालक, व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्ती, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, बस कंत्राटदार प्रतिनिधी अशा एकूण १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असेल.
या समितीची दर महिन्याला बैठक होईल. समितीची दर दोन वर्षांनी नव्याने निवड करण्यात येईल. सीएसआरच्या माध्यमातून शाळेसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता, शाळेसाठी मदत मिळवणे, शाळा स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता याबाबत उपाययोजना अशी विविध कामे या समितीच्या कार्यकक्षेत निश्चित करण्यात आली आहेत. या पुढे राज्यात नवीन उपक्रम, योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळा स्तरावर नवीन समिती नियुक्त करण्यात येऊ नये. त्याबाबते काम शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समितीच्या माध्यमातून करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
