…. तर महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द ! काय आहे उच्च शिक्षण विभागाचा निर्णय?

उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन बंधनकारक आले आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर निर्बंध घालण्याचाही इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला. मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक कार्यालयास नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन संस्था नोंदणीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाळकर यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रकाद्वारे दिले.

हेही वाचा… संचेती पुलावर आंदोलन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा… विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत अखेर राज्य शासनाकडून आदेश… जाणून घ्या काय होणार?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६तील कलम १०९च्या पोटकलम ४ नुसार महाविद्यालय किंवा परिसंस्था अधिस्वीकृती किंवा पुनर्अधिस्वीकृती मिळवण्यासाठी पात्र असेल, त्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास कसूर करत असल्यास संबंधित महाविद्यालय किंवा परिसंस्थेला विद्यापीठाकडून कोणतीही संलग्नता देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या प्रथम वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केल्यास विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांनी संलग्नता काढून घेणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाविद्यालयनिहाय सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.