महापालिकेने कचरा प्रक्रियेचे काम दिलेल्या ‘हंजर’ या कंपनीचे काम निकृष्ट आहे. क्षमतेपेक्षा खूप कमी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. कंपनीला अनेकदा नोटीसही दिली आहे. त्यांच्याबरोबर केलेला करार रद्द करण्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्तांनी महापालिकेच्या सभेत शुक्रवारी दिली आणि त्यानंतर लगेचच हंजर कंपनीला दिलेल्या कामाच्या दरात सहापट वाढ करण्याचा प्रस्ताव सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
उरुळी येथे कचरा प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या हंजर कंपनीला सध्या प्रतिटन पन्नास रुपये असा दर दिला जातो. या दरात वाढ करून तो प्रतिटन तीनशे रुपये करावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभेपुढे ठेवला होता. हा प्रस्ताव सभेपुढे आल्यानंतर कचरा प्रक्रियेसंबंधीचे अनेक आक्षेप डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, आबा बागूल, मनीषा घाटे, अशोक हरणावळ, अशोक येनपुरे यांनी मांडले. विशेषत: हंजर कंपनीचे काम योग्यप्रकारे होत नसल्यामुळेच शहरात कचऱ्याची समस्या उभी राहते, असा सदस्यांचा आक्षेप होता.
या विषयावर निवेदन करताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले की, उरुळी येथे हंजर कंपनीला पासष्ट एकर जागा महापालिकेने दिली असून कंपनीने करारानुसार रोज एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. हंजरचे काम व कचऱ्यापासून तयार होणारी कंपनीची उत्पादने निकृष्ट आहेत हे सत्य आहे. मनुष्यबळाचीही त्यांच्याकडे अडचण आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांची संख्या तीनशेवरून तीसवर आली आहे. कंपनीबरोबर अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. कंपनीला समजही देण्यात आली आहे. करार रद्द करण्यासाठीचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, सध्या तरी अन्य कोणताही अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे महापालिका याच कंपनीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी अन्य काही मोठे व मध्यम प्रकल्प नियोजित आहेत. मात्र, कोणताही प्रकल्प आला, तरी त्याची उभारणी व कार्यान्वयन सुरू व्हायला सहा महिने ते दोन वर्षे एवढा कालावधी लागेल.
या निवेदनानंतर हंजर कंपनीला प्रतिटन तीनशे रुपये असा दर देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेने एकमताने मंजूर केला. या दरात आगाऊ स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा तसेच सुरक्षाठेवीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
