पुणे : राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने सन २०२४-२५ च्या संच मान्यतेनुसार मंजूर, कार्यरत, रिक्त पदे विचारात घेऊन करावयाची आहे. त्यासाठी विषय, आरक्षणनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार असणे आवश्यक असून, त्यासाठी बिंदुनामावली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी या संदर्भातील सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. राज्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी मे-जून, २०२५ मध्ये आयोजित शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचा १८ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच मुलाखतीशिवाय या निवडीचा पर्याय निवडणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची मुलाखतीशिवाय या प्रकारात, तर मुलाखतीसह निवड प्रक्रियेचा पर्याय निवडणाऱ्या व्यवस्थापनांसाठी मुलाखतीसह निवड प्रक्रिया अशा पद्धतीने दोन निवड प्रकारात गुणवत्तेनुसार पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मागील पदभरतीच्या वेळी बिंदुनामावली तपासणी करण्याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मागील पदभरतीच्या टप्पा-२ मध्ये सन २०२४-२५ च्या संच मान्यतेनुसार रिक्त पदे विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले होते. त्यामुळे २७ फेब्रुवारी २०२४ नंतर बिंदुनामावली तपासलेली असल्यास पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, त्यानंतर बिंदुनामावली न तपासलेल्या व्यवस्थापनांनी बिंदुनामावली तपासून शिक्षक पदभरतीसाठी तयार राहणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे…
आदिवासीबहुल नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील सुधारित आरक्षण, बिंदुनामावली निश्चितीबाबत २९ ऑगस्ट २०२५च्या शासन निर्णयातील, प्रचलित तरतुदी विचारात घेऊन बिंदुनामावली तपासून घेण्यात यावी. बिंदुनामावलीबाबत तक्रारी प्राप्त असल्यास तक्रारीची शहानिशा करूनच पदभरतीची कार्यवाही करण्यात यावी.
कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे बिदुनामावलीबाबत प्रचलित तरतुदी विचारात घेऊन बिंदुनामावलीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा नियुक्तीचा प्रवर्ग योग्य असल्याची खात्री जबाबदार अधिकाऱ्यांनी करावी. विभागात या कामाबाबत अनुभवी कर्मचारी असल्यास त्यांच्या सेवा तात्पुरत्या कालावधीसाठी या कामी घेण्यात याव्यात. तसेच अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकतेनुसार सहायता घ्यावी.
खाजगी शाळांच्या बाबतीत प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रथम तपासणी अधिकारी म्हणून संस्थांच्या बिंदुनामावलीची तपासणी करून देण्यात यावी. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयस्तरावर बिंदुनामावली तपासणी, पवित्र प्रणालीवरील कार्यवाहीसाठी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाकडून कार्यवाही करण्यात यावा. या कक्षात अनुभवी कर्मचारी, अन्य राजपत्रित अधिकारी यांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
