पुणे : कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या समायोजनातून समूह शाळा (क्लस्टर स्कूल) निर्माण करण्यासाठी राज्यभरातून सुमारे ७०० प्रस्ताव आले आहेत. त्यात साधारण १९०० शाळांचे समायोजन करून या समूह शाळा निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. शिक्षण विभागाने राज्यातील शून्य ते २० विद्यार्थी पटसंख्येच्या शासकीय शाळांचे समायोजन करून नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या समूह शाळांच्या धर्तीवर समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागवले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने ३१ ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून सुमारे ७०० प्रस्ताव आले आहेत.

हेही वाचा : उष्णतेच्या लाटांसह यंदाचा उन्हाळा कडक; तीन महिन्यांसाठी हवामान विभागाचा अंदाज काय?

Planning of extra bus service by state transport due to holidays
नाशिक : सुट्यांमुळे राज्य परिवहनतर्फे जादा बससेवेचे नियोजन
Versova Koliwada, facilities Versova koliwada,
वर्सोवा कोळीवाड्याला सोयी-सुविधांची प्रतीक्षा
mumbai pune share 51 percent of total sales in housing market
घरांच्या बाजारपेठेत मुंबई, पुण्याचा ५१ टक्के वाटा; तिमाहीत सात महानगरांत १.३० लाख घरांची विक्री
houses in Worli BDD
वरळी बीडीडीतील अंदाजे ५५० घरांचा ताबा वर्षाखेरीस, ३३ पैकी १२ इमारतींची कामे सुरु

साधारण १९०० शाळांचे समायोजन होणार आहे. प्रस्ताव येणे म्हणजे समायोजन होणे असे नसते. प्रस्तावांची योग्य छाननी करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. बहुतांशी दुर्गम भागात आणि आदिवासी भागात समायोजन होणार नाही, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली. कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासात अडचणी येतात. मात्र, समूह शाळांचा फायदा विद्यार्थ्यांना एकूणच शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी होणार आहे. समूह शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. या विद्यार्थ्यांना हुशार आणि तंत्रस्नेही शिक्षक मिळण्याचा प्रयत्न असल्याचे गोसावी यांनी सांगितले.

हेही वाचा : पुणे : गंगाधाम फेज दोनमध्ये भीषण आग; अग्निशमन दलाकडून पाच जणांची सुटका

शिक्षकांची पदे कमी होणार नाहीत

दरवर्षी ३ टक्के शिक्षक निवृत्त होतात. त्यामुळेच सध्या रिक्त असलेल्या पदांवर मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती करण्यात येत आहे. शाळांचे समायोजन झाले, तरी शिक्षकांची पदे कमी होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आल्याचे गोसावी यांनी स्पष्ट केले.